ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਰ ਚਰਚਾ ’ਚ ਆਇਆ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ ਨਹਿਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਸੁਣਵਾਈ ਸਮੇਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹੇ ਜਾਣ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਭਖ ਗਈ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸੂਬਾ ਵਲੋਂ ਅਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਹਰਿਆਣਾ ਇਕਾਈ ਦੇ ਸਟੈਂਡ ਦੇ ਉਲਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਤਕੜਾ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ ਹੈ।

ਉਧਰ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਜਜਪਾ ਸਮੇਤ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਇਨੈਲੋ ਨੇ ਵੀ ਅਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ ਨਹਿਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਫਿਰ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਆ ਕੇ ਹੀ ਗਰਮਾਉਂਦਾ ਹੇ ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਉਪਰ ਸਿਆਸਤ ਕਰ ਕੇ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਤਣ ਪੱਤਣ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਛਿੜੇ ਅੰਦੋਲਨ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਅਤਿਵਾਦ ਦਾ ਲੰਮਾ ਸੰਤਾਪ ਭੋਗਿਆ ਹੈ।

ਨਾ ਨਹਿਰ ਲਈ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤਾਂ ਸਰਵੇ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ? : ਡਾ. ਚੀਮਾ

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾ ਹੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਨਹਿਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਿਰ ਸਰਵੇ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਨਹਿਰ ਕਿਸੇ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਟੈਂਡ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਅਪਣੇ ਬਲਬੂਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿਤੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਇਕ ਬੂੰਦ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਲਈ ਵਾਧੂ ਨਹੀਂ : ਜਾਖੜ

ਭਾਜਪਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਤਕੜਾ ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ,‘‘ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੁਹਰਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਲਈ ਇਕ ਬੂੰਦ ਵੀ ਵਾਧੂ ਨਹੀਂ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਟਵੀਟ ਕਰ ਕੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ।

ਅਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਮਾਰ ਕੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ : ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ

ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜਾ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹਰ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਭਾਵੇਂ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਅਸਲ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਪਾਣੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀ ਅਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਮਾਰ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਇਹ ਸਲਾਹ ਵੀ ਦਿਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਲਈ ਚੰਗੇ ਤੋਂ ਚੰਗੇ ਵਕੀਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਭੇਜੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਕਾਰਨ ਕਾਲਾ ਦੌਰ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁੜ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ।

ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਹੰਗਾਮੀ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ ਸਰਕਾਰ : ਬਾਜਵਾ

ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬੜਾ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦ ਕੇ ਸੱਭ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਹੰਗਾਮੀ ਸੈਸ਼ਨ ਤੁਰਤ ਸੱਦਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਹੋਣਾ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਉਪਰ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸਟੇਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੀ ਹੱਕ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਵੱਡੀ ਤਰਜੀਹ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੀਵਨ ਰੇਖਾ ਹੈ।

ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇਕ ਬੂੰਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ : ਮਲਵਿੰਦਰ ਕੰਗ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 4 ਅਕਤੂਬਰ (ਸੱਤੀ): ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ (ਐਸਵਾਈਐਲ) ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਟਿਪਣੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਅਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸਵਾਈਐਲ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ।  ਪੰਜਾਬ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇਕ ਬੂੰਦ ਵੀ ਦੇਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ‘ਆਪ’ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਮਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੁਣ 50 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਗੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਖ਼ੁਦ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਉੱਤਰੀ ਜ਼ੋਨ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ
 ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਮਲਵਿੰਦਰ ਕੰਗ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਐਸਵਾਈਐਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਜਾਣਨ ਲਈ ਟਿ੍ਰਬਿਊਨਲ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਟਿ੍ਰਬਿਊਨਲ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਐਸਵਾਈਐਲ ਲਈ ਨੋਟੀਫ਼ਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਡੀਨੋਟੀਫ਼ਾਈ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।  ਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਨੋਟੀਫ਼ਾਈ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਐਸਵਾਈਐਲ ਬਣਾਉਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ  ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾ ਤਾਂ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵਾਧੂ ਜ਼ਮੀਨ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਾਂਗੇ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਉਠਾਵਾਂਗੇ।

ਕੰਗ ਨੇ ਐਸਵਾਈਐਲ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਬਾਦਲ ਪ੍ਰਵਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਸੱਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਸਵਾਈਐਲ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫ਼ਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ।  ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੌਧਰੀ ਦੇਵੀ ਲਾਲ ਨਾਲ ਅਪਣੇ ਨਿਜੀ ਸਬੰਧਾਂ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਬਲੀ ਦਿਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਉਠਾ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਗੁੜਗਾਉਂ (ਗੁਰੂਗਰਾਮ) ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ।