ਕਿਹਾ, ਸ਼ਿੰਦੇ ਧੜੇ ਵਲੋਂ ਭਰਤ ਗੋਗਾਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦਾ ਵ੍ਹਿਪ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ 'ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ' ਸੀ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 30 ਜੂਨ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਬਹੁਮਤ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਊਧਵ ਠਾਕਰੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਠਾਕਰੇ ਨੇ ਫਲੋਰ ਟੈਸਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿਤਾ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਟਰੈਕਟਰ-ਟਰਾਲੀ ਨਾਲ ਟਕਰਾਇਆ ਟਰੱਕ, ਅਚਾਨਕ ਬ੍ਰੇਕ ਲਗਾਉਣ ਕਾਰਨ ਵਾਪਰਿਆ ਹਾਦਸਾ
ਊਧਵ ਠਾਕਰੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਮਹਾ ਵਿਕਾਸ ਅਗਾੜੀ (ਐਮ.ਵੀ.ਏ.) ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਡਿਗਣ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੇ ਏਕਨਾਥ ਸ਼ਿੰਦੇ ਧੜੇ ਦੀ ਬਗਾਵਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸਿਆਸੀ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕਈ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਿੰਦੇ ਧੜੇ ਵਲੋਂ ਭਰਤ ਗੋਗਾਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦਾ ਵ੍ਹਿਪ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ 'ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ' ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ 'ਤੇ ਧਰਨੇ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਕਾਲੀਆਂ ਪੱਟੀਆਂ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਮਨਾ ਰਹੇ ਕਾਲਾ ਦਿਵਸ
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਠਾਕਰੇ ਨੇ ਭਰੋਸਗੀ ਮਤੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿਤਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਸਦਨ ਦੀ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਸ਼ਿੰਦੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇ ਕੇ ਸਹੀ ਕੀਤਾ। ਬੈਂਚ ਵਿਚ ਜਸਟਿਸ ਐਮਆਰ ਸ਼ਾਹ, ਜਸਟਿਸ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਮੁਰਾਰੀ, ਜਸਟਿਸ ਹਿਮਾ ਕੋਹਲੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਪੀਐਸ ਨਰਸਿਮਹਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਸਦਨ ਵਿਚ ਬਹੁਮਤ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜਪਾਲ ਵਲੋਂ ਠਾਕਰੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਸਮੱਗਰੀ ਤੋਂ ਇਸ ਨਤੀਜੇ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਠਾਕਰੇ ਸਦਨ ਵਿਚ ਬਹੁਮਤ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।"
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: LG ਬਨਾਮ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ: ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ, ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੋਵੇਗਾ ਟ੍ਰਾਂਸਫ਼ਰ ਤੇ ਪੋਸਟਿੰਗ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਠਾਕਰੇ ਨੇ ਭਰੋਸਗੀ ਮਤੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿਤਾ।" ਇਸ ਲਈ ਸਦਨ ਦੀ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਹਿਣੇ 'ਤੇ ਸ਼ਿੰਦੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਦਾ ਰਾਜਪਾਲ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਹੀ ਸੀ”। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਹੀ ਏਕਨਾਥ ਸ਼ਿੰਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਸ਼ਿਵਸੈਨਾ ਦੇ 16 ਬਾਗ਼ੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ’ਤੇ ਜਲਦ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
