ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਜਾਤੀ ਆਧਾਰਤ ਜਨਗਣਨਾ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਮਹਿਲਾ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਅਦਾਕਾਰਾ ਪਰਿਣੀਤੀ ਚੋਪੜਾ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਵਿਆਹ ਲਈ ਉਦੈਪੁਰ ਪਹੁੰਚੇ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਤੀ ਆਧਾਰਤ ਜਨਗਣਨਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਛਲੀ ਯੂ.ਪੀ.ਏ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਅੱਜ ਹੀ ਦਿਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਓ.ਬੀ.ਸੀ. ਜਨਗਣਨਾ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।"
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Fact Check: ਖਾਟੂ ਸ਼ਿਆਮ ਜੀ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਐਡੀਟੇਡ ਵੀਡੀਓ
ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 90 ਸਕੱਤਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਸਕੱਤਰ ਹੀ ਓ.ਬੀ.ਸੀ. ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਕਿਉਂ ਹਨ? ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਉ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਉਸ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ...ਭਾਜਪਾ ਨੇ OBC ਦੇ MPs ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਮੂਰਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੋਬਾਇਲ ਟਾਵਰ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹੇ ਦੋ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪਈ ਬਿਪਤਾ
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਟਵੀਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, “ਜਿੰਨੀ ਆਬਾਦੀ, ਓਨੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ- ਇਹ ਸਾਡੇ OBC ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ! ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਹੁਣੇ ਜਾਰੀ ਕਰੋ, ਨਵੀਂ ਜਨਗਣਨਾ ਜਾਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਰੋ। ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰੋ।” ਇਸ ਮੌਕੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇੰਡੀਆ ਗਠਜੋੜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਮਗਰੋਂ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
