ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਕੁੱਲ 4,41,070 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸ ਪੈਂਡਿੰਗ
Punjab Haryana High Court: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਉਡੀਕ ਚਾਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤਕ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਇਥੇ 30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ 1,065 ਕੇਸ ਲੰਬਿਤ ਹਨ। ਕੁੱਲ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚੋਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 20,618 ਜਾਂ 4.67 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਮਾਮਲੇ 20-30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੰਬਿਤ ਪਏ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 16,633 ਜਾਂ 3.71 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ।
ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ 4,41,070 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ। ਕੁੱਲ ਲੰਬਿਤ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚੋਂ 1,65,386 ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। 28 ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਇਸ ਸਮੇਂ 85 ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 57 ਜੱਜ ਹਨ। ਛੇ ਜੱਜ ਇਸ ਸਾਲ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ ਪੂਰੀ ਹੋਣ 'ਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ 9 ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦਿਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਵਿਚ ਸਮਾਂ ਲੱਗਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲੰਬੀ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕਾਲੇਜੀਅਮ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੀ ਰੀਪੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਵਾਂ ਵਾਲੀ ਫਾਈਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਾਲੇਜੀਅਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵਾਰੰਟ 'ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੰਮ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਕਵਾਇਦ 'ਚ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਤਾਜ਼ਾ ਅਪਡੇਟਸ ਲਈ ਸਾਡੇ Whatsapp Broadcast Channel ਨਾਲ ਜੁੜੋ।
ਨੈਸ਼ਨਲ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਡਾਟਾ ਗਰਿੱਡ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ 63,515 ਜਾਂ 14.4 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਲੰਬਿਤ ਕੇਸ ਇਕ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਹੋਰ 55,910 (12.68 ਫ਼ੀ ਸਦੀ) ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। 1,26,898 ਜਾਂ 28.77 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਕੇਸ ਪੰਜ ਤੋਂ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੰਬਿਤ ਹਨ ਅਤੇ 99,244 ਜਾਂ 22.5 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਕੇਸ 10 ਤੋਂ 20 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਹਨ।
31,534 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਂਡਿੰਗ ਕੇਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 23,240 ਸਿਵਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਤੇ 8,294 ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਔਰਤਾਂ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੋਰ 22,676 ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਖ਼ਬਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸੱਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਕੇਸ, ਸ਼ਾਇਦ, 1976 ਵਿਚ ਰਛਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੁਆਰਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਵਿਰੁਧ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਕ ਨਿਯਮਤ ਦੂਜੀ ਅਪੀਲ ਹੈ।
(For more Punjabi news apart from 1,065 cases lingering for over 30 years in Punjab Haryana High Court, stay tuned to Rozana Spokesman)
