ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਉੱਥੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਸਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੇਵੇਂਦਰ ਫਡਣਵੀਸ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ...
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਉੱਥੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਸਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੇਵੇਂਦਰ ਫਡਣਵੀਸ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੋਰਡ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੋਧ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਅਸਰ ਵੀ ਵਿਖਣ ਲੱਗਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਵਿਚ ਦੂਰੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (ਐਸਜੀਪੀਸੀ) ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਸੋਧ 18 ਫਰਵਰੀ 2015 ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬੋਰਡ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਉਤੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਚੋਣ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀ ਹੰਭਲੀਆਂ ਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ।
ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੱਥੇਦਾਰ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੋਰਡ ਉਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਇਸ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦੇਵੇਗੀ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲੱਡੂ ਸਿੰਘ ਮਹਾਜਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਅਪਣਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲਗਾਉਣ ਦੀਆਂ ਹੰਭਲੀਆਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਹਟੀ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੋਕਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਦੇ ਨਫ਼ੇ-ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਹੋਵੇਗੀ।
ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਨਾਂਦੇੜ ‘ਚ ਤਖ਼ਤ ਸ਼੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਉਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੂਰ ਹੀ ਰਹੇ। ਲੱਡੂ ਸਿੰਘ ਮਹਾਜਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਤਾਂ 2015 ਵਿਚ ਐਕਟ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਉਸ ਨੇ ਅਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਸਲਿਆਂ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲ ਹੈ।
ਬੀਤੇ 21 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਤਖ਼ਤ ਸ਼੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਉਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦਾ ਆਮ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੁਣਿਆ ਜਾਣ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖ ਮਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੇ। ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੈਂਬਰ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜੀ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਸੇਵਕ ਸੰਘ (ਆਰਐਸਐਸ) ਦੁਆਰਾ ਤਖਤਾਂ (ਗੁਰੂਧਾਮਾਂ) ਉਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਪਣਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੇ ਹੋਣ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਉੱਧਰ, ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੋਂਗੋਵਾਲ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੱਤਰ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇਵੇਂਦਰ ਫਡਣਵੀਸ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕੇ।
ਸਰਕਾਰ ਤਖ਼ਤ ਨਾਂਦੇੜ ਸਾਹਿਬ ਬੋਰਡ ਐਕਟ 1956 ਦੀ ਧਾਰਾ 11 ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਅਸਲੀ ਫਾਰਮੈਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਬੋਰਡ ਮੈਬਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੁਣਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਵੇ। ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜੀ ਬੰਦ ਨਾ ਹੋਣ ਉਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਸਿੱਖ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨਗੇ।
