ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਅਗਾਊਂ ਸੱਦਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਧਰੀਆਂ ਧਰਾਈਆ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਲਗਦੀਆਂ ਹਨ..............

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਅਗਾਊਂ ਸੱਦਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਧਰੀਆਂ ਧਰਾਈਆ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਲਗਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਥਾਂ ਅਗੱਸਤ ਦੇ ਅੱਧ ਵਿਚ ਸੱਦਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵੀ.ਪੀ. ਸਿੰਘ ਬਦਨੌਰ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਫੇਰੀ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸਤੰਬਰ ਤਕ ਅੱਗੇ ਪੈਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਚ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਦਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਹਾਊੁਸ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਤਰੀਕ ਮਿਥਣ ਲਈ ਵੀ.ਪੀ. ਸਿੰਘ ਬਦਨੌਰ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੌਰੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੱਠੀ ਪੱਤਰ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸੂਤਰ ਦਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹਾਲੇ ਤਕ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਲਟਕ ਗਿਆ ਹੈ। ਵੀ.ਪੀ. ਸਿੰਘ ਬਦਨੌਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸਮਾਗਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੌਰੇ 'ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦਣ ਦੀ ਤਰੀਕ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 
ਵਾਪਸੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਇਕ ਫ਼ਾਈਲ ਭੇਜ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ (ਪ੍ਰਵੈਨਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਡਿਸਕੁਆਲੀਫੀਕੇਸ਼ਨ) ਐਕਟ 1952 ਵਿਚ ਸੋਧ ਲਈ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮੰਗੀ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਫ਼ਾਈਲ ਵਾਪਸ ਮੋੜ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਸੂਤਰ ਦਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਫ਼ਾਈਲ 'ਤੇ ਸਹੀ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਬੋਰਡਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚੇਅਰਮੈਨੀਆਂ ਦੇਣ ਲਈ ਬਿੱਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੋਂ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ।  ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿਚ ਜਗ੍ਹਾ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਕਾਹਲੇ ਪਏ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬੋਰਡਾਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲਾ ਕੇ ਝੰਡੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਇਕੋ ਸਮੇਂ ਲਾਭ ਵਾਲੇ ਦੋ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਫ਼ਿਸ ਆਫ਼ ਪ੍ਰਾਫ਼ਿਟ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜਪਾਲ ਤੋਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ, ਬਰਗਾੜੀ ਵਿਚ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਚਲ ਰਹੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਰੀਪੋਰਟ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਰੋਂਅ ਵਿਚ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਹਾਲੇ ਤਕ ਬੋਰਡਾਂ/ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲਾਏ ਗਏ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਲਾਲ ਸਿੰਘ, ਮਾਰਕਫ਼ੈੱਡ ਦੇ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਮਰਾ ਅਤੇ ਵੇਅਰ ਹਾਊਸਿੰਗ ਦੀ ਡਾ. ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ

(ਸਾਰੇ ਐਮ.ਐਲ.ਏ ਨਹੀਂ) ਦੇ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਥਾਂ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਕਾਹਲੇ ਪਏ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਝੰਡੀ ਵਾਲੀ ਕਾਰ ਦੇ ਕੇ ਪਰਚਾਉਣ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾ ਚੁਕੀ ਸੀ। ਪਰ ਫ਼ਾਈਲ ਵਾਪਸ ਮੋੜਨ ਕਾਰਨ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਿਚ ਮੁੜ ਮਾਯੂਸੀ ਛਾ ਗਈ ਹੈ। ਇਥੇ ਇਹ ਵੀ ਦਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਲੋਂ ਆਫ਼ਿਸ ਆਫ਼ ਪ੍ਰਾਫ਼ਿਟ ਦਾ ਬਿਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਵੀ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲਵਾਉਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ। 

ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਦਫ਼ਤਰ ਨਾਲ Àਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਫੇਰੀ ਦੀ ਤਰੀਕ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਖ਼ਤੋਖ਼ਤਾਬਤ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਤਰੀਕ ਪੱਕੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਹੈ ਕਿ  ਸੈਸ਼ਨ ਅਗੱਸਤ ਵਿਚ ਸੱਦਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਮੱਧਮ ਪੈ ਗਈ ਹੈ।