ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਨਕਾਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਵਾਜਬ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਹਨ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ, ਕਈ ਮੌਕਿਆਂ 'ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਦਿਆਂ, ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਬਣ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਾਵੇਰੀ ਨਦੀ ਜਲ ਵਿਵਾਦ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਵਿਵਾਦ, ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸਹਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ, ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਨੇ CAA-NRC ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਲਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੇ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪਰ ਅੱਜ, 3 ਕਰੋੜ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਪੱਖ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬੁਲੰਦ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਹੀ ਨਕਾਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
Navjot Sidhu
ਕੇਂਦਰ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਨੂੰਨ ਰਾਜ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਉਲੰਘਣਾ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਿੰਨੋਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਮਾਰਕਿਟ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸੱਤਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਅਨੁਸਾਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ, ਜੋ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਸੂਚੀ 'ਚ ਦਰਜ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਗਲਤ ਤਰਕ ਦੇ ਕੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਉੱਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਖੇਤੀ ਤੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਮੌਲਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੱਖਰੀਆਂ ਹਨ।
Navjot Sidhu
ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਨਿਕਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ, ਕਿਸਾਨੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਵਣਜ (ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤ) ਐਕਟ (Farmer’s Produce Trade and Commerce (Promotion & Facilitation) Act) ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਹੀ ਲੈ ਲਓ : ਇਸ ਦੁਆਰਾ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਸਾਰੀ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਖਰੀਦ ਤੇ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜੀ ਨਾਲ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਉਸ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨਿਆ/ਉਲੰਘਿਆ ਹੈ ਜੋ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 6 ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਮਾਰਕੀਟ ਫੀਸ, ਸੈੱਸ ਜਾਂ ਉਗਰਾਹੀ ਨਹੀਂ ਲਵੇਗਾ, ਇਹ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਉੱਪਰ ਸਿਕੰਜਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ ?
ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੀ ਸੀਮਾ ਅੰਦਰ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰ 'ਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਫੀਸ ਜਾਂ ਸੈੱਸ ਲਗਾਉਣਾ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਸਾਂਝੀ ਸੂਚੀ ਦੀ 33ਵੀਂ ਮਦ ਸਿਰਫ਼ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਣਜ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਕਿ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮਾਰਕੀਟ ਫੀਸ, ਸੈੱਸ ਜਾਂ ਉਗਰਾਹੀ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕੇ, ਜਦਕਿ ਉਗਰਾਹੀ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣਾ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ 'ਵਪਾਰ ਖੇਤਰ' ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮੇਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸਿਰਫ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੈ (ਐਂਟਰੀ 28)। ਕਾਨੂੰਨ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ‘ਵਪਾਰ ਖੇਤਰ’ ‘ਮਾਰਕੀਟ’ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿਧਾਨਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੱਤਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਵਿਚ ਦਰਜ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਨਾਮ ਦੇ ਕੇ ਲਾਂਭੇ, ਰੱਦ ਜਾਂ ਅਣਗੌਲਿਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਨਕਾਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਵਾਜਬ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਹਨ।
ਪਰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਉਦੋਂ ਤਕ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਜਦ ਤੱਕ ਜਾਂ ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਲੈਂਦੀ। ਸਿਰਫ਼ ਸੋਧਾਂ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਮੁਖੀਆਂ ਕੋਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਸਾਡੀ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਮੰਨਣ, ਤੇ ਇਹ ਇਸ ਨਿਰਣਾਇਕ ਵਕਤ ਤੇ ਖਲੋਣ ਲਈ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਸਥਾਨ ਨਹੀਂ'। ਪਰ ਅਸੀਂ 3 ਕਰੋੜ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਮਹੂਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵਰਤ ਰਹੇ ?
ਬਿਨਾਂ ਸਮਾਂ ਗੁਆਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਨ...ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਿਧਾਨਕ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਲਈ ਗੇਮ ਚੇਂਜਰ ਬਣਨਾ ਪਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਪਾਸਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਪਲਟੇ: -
1. ਰਾਜ ਵਿਚ ਕਣਕ ਅਤੇ ਚੌਲਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖਰੀਦ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ (diversification) ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ 'ਚੋਂ ਵਿੱਤੋਂ ਵੱਧ ਏਨਾ ਪਾਣੀ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਤਲੁਜ-ਜਮੁਨਾ ਨਹਿਰ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਜਿਆਦਾ ਹੈ । ਦਰਅਸਲ ਕਿਸਾਨ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਖੇਤੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾ ਸਕਦੇ ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਭਿੰਨ ਫਸਲਾਂ 'ਤੇ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਪੰਜਾਬ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ ਤੇ ਮਾਰਕਫੈਡ ਜਾਂ ਪਨਸਪ ਦੁਆਰਾ ਦਾਲਾਂ ਅਤੇ ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੀ ਖਪਤ ਲਈ ਦਾਲ ਅਤੇ ਤੇਲ ਵੀ ਬਾਹਰੋਂ ਮੰਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਆਟਾ-ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਲਈ ਵੀ ਦਾਲ ਬਾਹਰੋਂ ਮੰਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਦਾਲਾਂ ਅਤੇ ਤੇਲ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਮੰਗਾਉਣ ਲਈ ਜੋ ਪੈਸਾ ਅਸੀਂ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖੋ, ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਤੇਲ ਬੀਜ ਖ੍ਰੀਦ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਤੇਲ ਕੱਢ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੇਚ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਹੀ ਮਾਹ, ਮਸਰ, ਤਿਲ ਤੇ ਸ਼ਰੋਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਫਲਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਦੇ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਉਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੂਜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇਹ ਹੈ ਕਿ...
2. ਸਾਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਸਟੋਰੇਜ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇਣ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੀ ਹੋਲਡਿੰਗ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਸਕਣ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਬਿਹਤਰ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਲਾਇਕ ਬਣ ਸਕਣ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਪੰਜ ਪਿੰਡਾਂ ਮਗਗਰ ਇੱਕ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰੇਜ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਲਈ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਉੱਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਫਲਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ, ਖਰੀਦ ਤੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇਗਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ pehla khud ਆਪਣੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ 3 Crore ਲੋਕਾਂ de ਪੌਸ਼ਟਿਕ Poshan ਸੰਬੰਧੀ ਹਰ ਲੋੜ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਤੰਬਰ 2020 ਤੋਂ ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਉਠਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਲਈ ਇਸ ਬਦਲਵੇਂ ਰਸਤੇ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂI ਆਓ ਹੁਣ ਅਸੀਂ hal de ਤੀਜੇ stamb ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਕਿ iss sare mudhe da ਕੇਂਦਰੀ ਧੁਰਾ ਹੈ।
3. ਕਿਸਾਨ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਵਾਹਕ ਬਨਾਉਣ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੌਖੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ, ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਕਾਰਜ ਖਾਤਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਐਕਟ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸਨੂੰ 1990 ਦੇ ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਡਲ ਸਹਿਕਾਰੀ ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਤਪਾਦਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਬੇਹਤਰ ਤਾਕਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਸ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਟੱਕਰ ਦੇ ਸਕਣ। ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਖਾਤਰ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇਣੇ ਹੋਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ? ਕਿਸਾਨ ਇਕਲੌਤੇ ਉਤਪਾਦਕ ਹਨ ਜੋ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿਚ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਖਰੀਦਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਸਿਰਫ ਥੋਕ ਭਾਅ ਵੇਚਦੇ ਹਨ। ਮਸਲਨ ਇਕ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਟਮਾਟਰ 3 ਰੁਪਏ ਵਿਚ ਵੇਚਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਜੋ ਉਸੇ ਦਿਨ 30 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੱਲੋ ਵਿਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਇਹ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ 60 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੱਲੋ ਤੱਕ ਵਿਕਦਾ ਹੈ।
4. ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਲੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, ਇੱਕ ਰਾਜਨੇਤਾ, ਇੱਕ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਨਖਾਹਦਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਇੱਕ ਬੱਝਵੀਂ ਤਨਖਾਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਨਾ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਸਹੀ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ 80 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਸੋਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਭੁੱਲਦੇ ਹਾਂ? ਕਿਉਂ ਉਨ੍ਹਾਂ 50 ਕਰੋੜ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿਨ ਵਿਚ ਇਕ ਵੇਲੇ ਦੀ ਰੋਟੀ ਵੀ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਸਭ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਾਡਲੇ ਕੁਝ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਗਰੀਬਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਖੋਹ ਲਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੁੱਝ ਕੁ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਦੱਸੇ ਕਿ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ?
ਅਸੀਂ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਤੇ ਤਨਖਾਹਦਾਰਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੁਆਲ ਹੈ ਕਿ , 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਮੈਂ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖੇਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਮਨਰੇਗਾ ਵਰਗੀ ਆਮਦਨ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਵਜੋਂ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ ਬਲਕਿ ਖੇਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਾ ਇਹ ਲਾਭ ਖੇਤੀ ਸਬਸਿਡੀ ਵਜੋਂ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਵੀ ਹਲਕਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 36 % ਦਲਿਤ ਹਨ, ਜੋ ਸਿਰਫ 2% ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਆਓ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਬਾਂਹ ਫੜੀਏ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਮਾਧਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖੁਦ ਇੱਕ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ।
