Advertisement

ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਨਹੀਂ ਵਸੂਲੇਗੀ ਟ੍ਰੈਫ਼ਿਕ ਪੁਲਿਸ

ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਸਮਾਚਾਰ ਸੇਵਾ
Published Sep 5, 2019, 6:26 pm IST
Updated Sep 5, 2019, 6:26 pm IST
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਖਾਈ ਰਹਿਮਦਿਲੀ
Traffic violators
 Traffic violators

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਐਕਟ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕਿਆਸਅਰਾਈਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਰਜ਼ੀਆ ਸੁਲਤਾਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਐਕਟ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤਕ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਟ੍ਰੈਫ਼ਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਵਸੂਲੇ ਜਾਣਗੇ।

Traffic violatorsTraffic violators

ਅੱਜ ਇੱਥੋਂ ਜਾਰੀ ਇਕ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ 'ਚ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਆਵਾਜਾਈ ਸੂਬਾਈ ਮਸਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੇ ਅਖ਼ਤਿਆਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਟ੍ਰੈਫ਼ਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏੇ ਭਾਰੀ ਵਾਧੇ ਸਬੰਧੀ ਕੁੱਝ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਟ੍ਰੈਫ਼ਿਕ ਸਬੰਧੀ ਸਖ਼ਤ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਈ ਮਾਸੂਮ ਲੋਕ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿਚ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 

Razia Sultana Razia Sultana

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਪਿੱਛੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੈਫ਼ਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਟ੍ਰੈਫ਼ਿਕ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਟ੍ਰੈਫ਼ਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਹੀ ਚਲਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਟਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਈ-ਚਲਾਨ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰੇਤ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿਚ ਟ੍ਰੈਫ਼ਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਬਾਜ਼ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰੇਤ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇਗਾ।

Traffic violatorsTraffic violators

ਸੁਲਤਾਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸੜਕ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਲਈ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਟ੍ਰੈਫ਼ਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਈ ਮਾਸੂਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਤੱਕ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਖ਼ਜਾਨਾ ਭਰਨ ਲਈ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ’ਤੇ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਗਾਉਣਾ ਟ੍ਰੈਫ਼ਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਉਣਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਭਰਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਸਬੰਧੀ ਜਲਦ ਹੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਵੇਗੀ।