ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਸੂਬੇ 'ਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਕਸਬਿਆਂ 'ਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਕੁਦਰਤੀ ਡਰਾਫ਼ਟ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਸੂਬੇ 'ਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਕਸਬਿਆਂ 'ਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਕੁਦਰਤੀ ਡਰਾਫ਼ਟ ਇੱਟ ਭੱਠਿਆਂ ਨੂੰ ਆਇਤਾਕਾਰ ਰੂਪ ਅਤੇ ਜਿੱਗ ਜੈਗ ਸੈਟਿੰਗ ਵਾਲੇ ਇੰਡਿਊਸਡ ਡਰਾਫਟ ਭੱਠਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਕੌਂਸਲ ਫ਼ਾਰ ਸਾਇੰਸ ਐਂਡ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰਤ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਭੱਠਿਆਂ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ 30 ਸਤੰਬਰ 2019 ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੇ ਕਸਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ (ਸੀ.ਪੀ.ਸੀ.ਬੀ.) ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਲੀਹ ’ਤੇ ਲਿਆ।
ਮੌਜੂਦਾ ਭੱਠੇ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਤਬਦੀਲ ਹੋਣਗੇ : ਵਾਤਾਵਰਣ (ਸੁਰੱਖਿਆ) ਐਕਟ 1986 ਦੀ ਧਾਰਾ 5 ਅਧੀਨ ਭੱਠਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿੱਗ ਜੈਗ ਸੈਟਿੰਗ ਵਾਲੇ ਇੰਡਿਊਸਡ ਡਰਾਫਟ ਤਕਨਾਲੌਜੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਕ ਡਰਾਫ਼ਟ ਹੁਕਮ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਭੱਠੇ ਜੋ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਂ ਕਸਬੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਹਨ, ਨੂੰ 1 ਜੁਲਾਈ 2017 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਸੀ.ਪੀ.ਸੀ.ਬੀ. ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵਿੱਚ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਵੇਂ ਭੱਠੇ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਜਿੱਗ ਜੈਗ ਸੈਟਿੰਗ ਵਾਲੇ ਇੰਡਿਊਸਡ ਡਰਾਫ਼ਟ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਤੋਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਡਰਾਫਟ ਤਕਨਾਲੌਜੀ ਵਾਲੇ ਰਵਾਇਤੀ ਭੱਠਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ 30 ਸਤੰਬਰ 2019 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ 2800 ਭੱਠੇ ਸਾਲਾਨਾ 15-20 ਬਿਲੀਅਨ ਇੱਟਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਮੁਲਕ ਦੇ ਕੁੱਲ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਲਗਪਗ 8 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਭੱਠਾ ਸਨਅਤ ਵਿੱਚ ਲਗਪਗ 0.5-0.6 ਮਿਲੀਅਨ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।