ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕਈ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚਾ ਵਲੋਂ ਅੱਜ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ 25 ਸੂਤਰੀ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਚੋਣ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚਾ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।
Sanyukt Samaj Morcha
ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਦੇ ਖੁਦ ਵਾਰਸ ਬਣਨ ਲਈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਲੋਕ ਅਧਿਕਾਰ, ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋਣ ਲਈ ਆਓ ਸਯੁੰਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਭਰਵਾਂ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਕੇ ਕਾਮਯਾਬ ਬਣਾਈਏ।
Balbir Rajewal
ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚਾ
-ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਆਮਦਨ 25000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ‘ਕਿਸਾਨ ਬਚਾਅ ਕਮਿਸ਼ਨ’
-ਵਪਾਰ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਅਟਾਰੀ ਵਾਹਗਾ ਅਤੇ ਹੂਸੈਨੀਵਾਲਾ ਬਾਰਡਰ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
- ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਵਾਲੀ ਉੱਤਮ-ਖੇਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ‘ਕਰਤਾਰਪੁਰੀ ਮਾਡਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਸਹੀ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਝੋਨੇ ਕਣਕ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਦੂਜੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਦਾਲਾਂ, ਤੇਲ ਦੇ ਬੀਜਾਂ, ਮੱਕੀ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ/ਫਲ, ਕਪਾਹ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮੱਰਥਨ ਮੂਲ ਦੇ ਘੇਰੇ ਅੰਦਰ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ।
- ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਖੇਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਬੀਜ ਅਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਉਚੇਚਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
- ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਟੋਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
-ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਦੇ ਆਵਾਜਾਈ ਨੈੱਟਵਰਕ/ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ (ਮਿੰਨੀ ਬੱਸਾਂ ਆਦਿ) ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
- ਉਦਯੋਗ/ਸਰਵਿਸ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਉਦਮਕਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
-ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਉੱਚਿਤ ਮੁੱਲ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਉਦਯੋਗ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀ ਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ 2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਿਆਜ ’ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
-ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਰਾਂਡ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਮਾਨਤਾ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜਿਸ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਅਧਾਰਿਤ ਜਿਨਸਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਸੁਨਿਸ਼ਚਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
-ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਫਾਰਮਰ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਖੇਤੀ ਵਿਕਾਸ ਅਫਸਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਮੰਡੀਕਰਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਮੰਤਵ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਤੇ ਕਾਰਗੋ ਅਰਥਾਤ ਸਮਾਨ ਭੇਜਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਸੈਂਟਰ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
-ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਤੋਂ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਮਿਲਦੇ ਫਸਲੀ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਵਿਆਜ ਰਹਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
-ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਡਿਗਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਹਵਾ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ।
-ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਬਜਟ ਦੁੱਗਣਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ
-ਵਧੀਆ ਅਤੇ ਮਿਆਰੀ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਬਜਟ ਦੁੱਗਣਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ
-ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
-ਹਾਈਵੇਅਜ਼ ਨੂੰ ਟੌਲ ਮੁਕਤ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
