ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਨਿਆਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰੇਗਾ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਹਾਕ, ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ, ਟੈਂਪਰੇ੍ਰਰੀ ਵਰਕ ਚਾਰਜ ਅਤੇ ਆਊਟ ਸੋਰਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਐਕਟ 2016 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ’ਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - 3 ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਬੰਜਰ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਬਣਾਇਆ Eco-Tourism Center, ਹੁਣ ਹੋ ਰਹੀ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ
ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਟਾਲਾ ਵੱਟ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸਨੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਇਸਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦੁਆਇਆ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ।
Sukhbir Badal
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਫਿਰ 2022 ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ’ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਏ, ਬੀ ਸੀ ਅਤੇ ਡੀ ਗਰੁੱਪ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜੋ ਐਡਹਾਕ, ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਦਿਹਾੜੀ ’ਤੇ, ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਰਕਚਾਰਜ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਊਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਐਕਟ 24 ਦਸੰਬਰ 2016 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਗਜ਼ਟ ਵਿਚ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਜਨਵਰੀ 2017 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫਤੇ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ 2017 ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਸੰਭਾਲਣ ਉਪਰੰਤ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਜਬ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਦੇ ਬਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਬਦਲਣ 'ਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਤੰਜ਼, 'ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ?'
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ’ਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਜਲ ਤੋਪਾਂ ਵਰ੍ਹਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਕੇਸ ਠੋਕ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਸਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ: ਹਰਸਿਮਰਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਮੁੜ ਕੀਤੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਮੰਗ, ਕੈਪਟਨ 'ਤੇ ਵੀ ਬੋਲਿਆ ਹਮਲਾ
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਨਥ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਯਮਤ ਕੀਤੇਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਜਿਸਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ 13000 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੁੰ ਰਤਾਂਗ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਵਰਕਰਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾੜੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਵੀ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਵਾਹ ਲਗਾਈ ਹੈ।
Sukhbir Badal
ਬਾਦਲ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੁੰ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਲਟਕਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਭੱਤੇ ਘਟਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤੇ ਨਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਬੰਦ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬੇਤੁਕੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ 25 ਲੱਖ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੇ 2500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤੇ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਨੁੰ ਹੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ 28 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ! ਸਿਰਫ ਇਕ ਫਾਰਮ ਭਰਨ 'ਤੇ ਮਿਲੇਗਾ ਨੌਕਰੀ ਕਾਰਡ
ਬਾਦਲ ਪਾਰਟੀ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੁੱਕੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਚਰਚਾ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਢੁਕਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਸਕੇ।
