ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚਲੀਆਂ ਗ਼ੈਰ ਵਿਵਾਦਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਜਨਤਕ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਕਬਜੇ ਵਿਚ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧੀਨ ਸਥਿਤੀ......
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਨੀਲ ਭਲਿੰਦਰ ਸਿੰਘ): ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚਲੀਆਂ ਗ਼ੈਰ ਵਿਵਾਦਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਜਨਤਕ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਕਬਜੇ ਵਿਚ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧੀਨ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਸਟੇਟਸ ਰੀਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਅੱਜ ਇਸ ਰੀਪੋਰਟ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਦੇ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੈਰੀਫੇਰੀ ਸਣੇ ਸਮੁਚੇ ਸੂਬੇ ਚ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ, ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਟਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਡਾਢਿਆਂ ਵਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਉਤੇ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਰੀ ਕੇਸ ਉਤੇ ਅੱਜ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਇਹ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਪਿਛਲੇ 10 ਮਈ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵਜੋਂ ਇਹ ਸਟੇਟਸ ਰੀਪੋਰਟ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਹੁਣ ਹੋਰ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਮੋਹਲਤ ਮੰਗੀ ਗਈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਬਾਰੇ ਬੇਨਤੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ 11 ਦਸੰਬਰ ਲਈ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਦਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੀ ਅੰਤਰਮ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਆਖ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ 'ਤੇ ਅਮਲ ਤਹਿਤ ਕਈ ਸੁਝਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅਮਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੇ 'ਈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਹੋਲਡਿੰਗਜ਼ (ਕੰਸਾਲੀਡੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਆਫ ਫਰੈਗਰਾਮੈਂਟੇਸ਼ਨ) ਐਕਟ' ਤਹਿਤ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਾਲਾ ਇਕ ਅਫ਼ਸਰ ਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਰਾਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕੋਲ ਮੁਸ਼ਤਰਕਾ ਮਾਲਕੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਜਾਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨਿਪਟਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵੀ ਇਹੋ ਅਫ਼ਸਰ ਸੁਣਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਹੋਵੇ,
ਕਿਉਂਕਿ ਡਵੀਜ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਕੋਲ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਨਿਪਟਾਉਣ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਸੁਝਾਅ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਜ਼ਿਲੇ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਟਾਰਨੀ ਵੀ ਲਗਾਉਣੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਪਰ ਇਸ ਮੁਦੇ ਉਤੇ ਪਿਛਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਮਹਿਜ ਖਾਨਾਪੂਰਤੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ. ਹੁਣ ਫਿਰ ਬੀਤੇ ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 'ਤੇ ਹਰ ਹਾਲਤ 'ਚ ਕੁਲੈਕਟਰ ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ?
ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਐਮੀਕਸ ਕਿਊਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਐਮ.ਐਲ. ਸਰੀਨ ਨੇ ਵਲੋਂ ਨੁਕਤਾ ਚੁੱਕਣ ਉਤੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੇ ਕੁਲੈਕਟਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਐਮਾਈਕਸ ਕਿਊਰੀ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ ਵਿਚ ਲਿਆ ਜਾਵੇ।
