Advertisement

ਸੂਬੇ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਲਈ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਨਵੀਂ ਆਊਟਡੋਰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਨੀਤੀ : ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ

ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਸਮਾਚਾਰ ਸੇਵਾ
Published Jan 12, 2019, 5:52 pm IST
Updated Jan 12, 2019, 5:52 pm IST
ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਉਤੇ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕਸਾਰ...
Navjot Sidhu
 Navjot Sidhu

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਸ.ਸ.ਸ) : ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਉਤੇ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕਸਾਰ ਸੁੰਦਰ ਦਿੱਖ ਦੇਣ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਆਊਟ ਡੋਰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਨੀਤੀ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਸਾਲ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਚੋਖਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਰਾਹੀਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮੁਕਾਬਲੇ 1473 ਫੀਸਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆਂ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਉਪਰੰਤ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਟੈਂਡਰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਹੀ 27.54 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੋਵੇਗੀ ਜਦੋਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨੀਤੀ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਕਾਰਨ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਮਾਈ 1.75 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਵਾਧਾ 1473 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੂੰ ਕੁੱਲ ਕਮਾਈ ਸਿਰਫ 30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ ਜਦੋਂਕਿ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਟੈਂਡਰ ਨਾਲ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ 9 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 289 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲੋ 800 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਔਸਤਨ 32 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਕਮਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਸ. ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ 167 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਆਊਟਡੋਰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਨੀਤੀ ਰਾਹੀਂ 2015-16 ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 11.97 ਕਮਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ 2017-18 ਵਿੱਚ 32.50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੋਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਪਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਮਰੱਥਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਮਾਈ ਘੱਟ ਸੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 21 ਮਾਰਚ 2018 ਨੂੰ ਕਾਰਗਾਰ ਆਊਟਡੋਰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਜਿਸ ਉਪਰੰਤ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰਤਾ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਮੋਗਾ ਦੀ ਸਲਾਨਾ ਕਮਾਈ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੀ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 67 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਮੁਹਾਲੀ ਦੀ ਸਲਾਨਾ ਕਮਾਈ ਦਾ ਟੀਚਾ 20-20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਲਾਨਾ ਮਿੱਥਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਰਾਖਵੀਂ ਕੀਮਤ 18.15 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰੇ 167 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਊਟਡੋਰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ 150 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਮਦਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਧੀ ਹੋਈ ਆਮਦਨ ਸਬੰਧਤ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਉਪਰ ਹੀ ਖਰਚ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਇਕਾਈਆਂ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਉਤੇ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ।ਸ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੱਤੀ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਏ ਵੇਨੂ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਪੀ ਐਮ ਆਈ ਡੀ ਸੀ ਦੇ ਸੀ ਈ ਓ ਸ੍ਰੀ ਅਜੋਏ ਸ਼ਰਮਾ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ੍ਰੀ ਕੁਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸ. ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅੰਗਦ ਸਿੰਘ ਸੋਹੀ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

Advertisement
Advertisement
Advertisement

 

Advertisement