ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਸਵਰਣ ਮੰਦਿਰ ਕੌਰੀਡੋਰ ਦੇ ਕੋਲ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣੇ 214 ਹੋਟਲ, ਸਰਾਵਾਂ, ਗੈਸਟ ਹਾਊਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਜਸਟਿਸ ਨਿਰਮਲ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੇਰਕਾ ਦੁਆਰਾ ਦਰਜ ਅਵਮਾਨਨਾ ਮੰਗ ਉੱਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਆਯੁਕਤ ਅਤੇ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਨ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਇੱਥੋਂ ਦੇ 214 ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਵਰਲਡ ਸਿਟੀ ਅੰਮ੍ਰਿੰਤਸਰ ਐਕਟ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਨਿਯਮ, 2018 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
Order to take action against 214 illegal constructions of Sri Darbar Sahib Corridor
ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਅਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਹੋਰ ਨਿਯਮ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਿਯਮ ਤਹਿਤ ਇਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਉੱਤੇ ਸਖਟਤ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ
ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਕ ਹੋਰ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸਦੇ ਤਹਿਤ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸਨੂੰ ਖਾਰਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਕ ਹੋਰ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਅਜਿਹੀਆ ਸਕੀਮਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਗੀਆਂ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ।
