ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਨੀਟ-ਪੀਜੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 13 ਮਈ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਨੀਟ-ਪੀਜੀ 2022 ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਰੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਜੱਜ ਡੀ.ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ ਅਤੇ ਜੱਜ ਸੂਰੀਆਕਾਂਤ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਅਰਾਜਕਤਾ ਅਤੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਇਕ ਵੱਡੇ ਵਰਗ ’ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ 2 ਵਰਗ ਹਨ- ਇਕ ਜੋ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ 2 ਲੱਖ 6 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਵਰਗ ਹੈ, ਜੋ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਚੁਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਮੁਲਤਵੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗਾ।’’
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ’ਤੇ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੱਟੜੀ ’ਤੇ ਪਰਤਣ ਨਾਲ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਮੇਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।’’ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 10 ਮਈ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਚ ਮਾਸਟਰਜ਼ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਤਰਤਾ ਸਹਿ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਪ੍ਰੀਖਿਆ (ਨੀਟ-ਪੀਜੀ 2022) ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆ 21 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੂੰ ਇਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਅਤੇ ਨੀਟ-ਪੀਜੀ 2021 ਲਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕਾਊਂਸਲਿੰਗ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਇਕ ਹੀ ਦਿਨ ਪਵੇਗੀ। (ਪੀਟੀਆਈ)