ਭਾਰੀ ਵਿਰੋਧ ਦਰਮਿਆਨ ਜੰਮੂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਬਾਹਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪਲਟਿਆ
ਸ੍ਰੀਨਗਰ, 13 ਅਕਤੂਬਰ : ਜੰਮੂ 'ਚ ਨਵੇਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ | ਦਰਅਸਲ ਜੰਮੂ ਚੋਣ ਦਫ਼ਤਰ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਦੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਵਨੀ ਲਵਾਸਾ ਨੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ | ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਜੰਮੂ 'ਚ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੋਕ ਵੀ ਵੋਟ ਪਾ ਸਕਦੇ ਸਨ ਪਰ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਤੇ ਇੰਨਾ ਸਿਆਸੀ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਖੀਰ 'ਚ ਜੰਮੂ ਦੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਉਸ ਨੋਟੀਫ਼ੀਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ |
ਦਰਅਸਲ, ਜੰਮੂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਸਾਰੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ (ਮਾਲ ਅਫ਼ਸਰਾਂ) ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਵਾਸ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿਤਾ ਹੈ | ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਨਵੇਂ ਵੋਟਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਸਾਲ ਦੇ ਗੈਸ, ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਸਰਟੀਫ਼ਿਕੇਟ, ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ, ਪਾਸਪੋਰਟ, ਬੈਂਕ ਪਾਸਬੁੱਕ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ | ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਇਹ ਹੁਕਮ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ |
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਗੁਲਾਮ ਨਬੀ ਆਜ਼ਾਦ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬਾਹਰੀ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸ਼ਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ | ਆਜ਼ਾਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਹਰਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸ਼ਤ ਪ੍ਰਦੇਸ ਵਿਚ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ | ਸਿਰਫ਼ ਸਥਾਨਕ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ |
ਦਸਣਯੋਗ ਕਿ ਅਗੱਸਤ ਵਿਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ 'ਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੋਧ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ | ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚੋਂ ਧਾਰਾ 370 ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਵੋਟਰ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹੁਣ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਰੱਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ | (ਏਜੰਸੀ)
