ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗੀ ਸਟੇਟਸ ਰੀਪੋਰਟ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਭੁਲੱਥ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਟੇਟਸ ਰੀਪੋਰਟ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਭੇਜਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਕਪੂਰਥਲਾ 'ਚ ਟਰੇਨ ਦੀ ਲਪੇਟ 'ਚ ਆਏ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹੀ ਮੌਤ
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ 18 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁਧ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਮਾਮਲਾ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੈ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁਧ ਬੋਲਦੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁਧ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਨਿਠਾਰੀ ਕਾਂਡ : ਪੀੜਤ ਪਰਵਾਰ ਨਿਰਾਸ਼ ਪਰ ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ ਲੜਦੇ ਰਹਿਣਗੇ
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2015 ਵਿਚ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਢਿਲਵਾਂ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ 9 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚੋਂ 2 ਕਿਲੋ ਹੈਰੋਇਨ, 24 ਸੋਨੇ ਦੇ ਬਿਸਕੁਟ, ਇਕ ਦੇਸੀ .315 ਬੋਰ ਦਾ ਪਿਸਤੌਲ, ਦੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਿਮ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਇਕ ਟਾਟਾ ਸਫਾਰੀ ਕਾਰ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਖਹਿਰਾ ਦਾ ਨਾਂਅ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਢਿਲਵਾਂ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਸਬੰਧਾਂ ਕਾਰਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੰਡ ਇਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗਲਤੀ ਸੀ: ਓਵੈਸੀ
ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਪੀਐਸਓ) ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ, ਨਿੱਜੀ ਸਹਾਇਕ ਮਨੀਸ਼, ਪਿੰਡ ਬਾਠ (ਜਲੰਧਰ) ਦਾ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ, ਐਨਆਰਆਈ ਯੂਕੇ ਨਿਵਾਸੀ ਚਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਅਤੇ ਬਾਜਵਾ ਕਲਾਂ ਪਿੰਡ (ਜਲੰਧਰ) ਦੇ ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
