ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਚਾਂਸਲਰ ਦੇ ਉਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਅਪੀਲ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮ ਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਨੁੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਚਾਂਸਲਰ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਉਚ ਤਾਕਤੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
Ram nath Kovind
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਐਕਸ ਆਫੀਸ਼ੀਓ ਚਾਂਸਲਰ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਵੀ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਡਾ. ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਇਕ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਦਖਲ ਮੰਗਿਆ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿਚ ਵਸਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਇਸ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਹਮਲੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਨਾਲ ਵਲੂੰਧਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਆਪਣੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਨਾਮ ਰਹਿਤ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ, ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਲਈ ਅਣਜਾਣ ਸਭਿਆਚਾਰ ਕੀਮਤਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਔਖੇ ਹਨ।
Sukhbir Badal
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਤੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਅਕਾਦਮਿਕ, ਬੌਧਿਕ ਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਰਾਸਤ ਦੀ ਰਾਖੀ ਤੇ ਇਸਨੁੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਵੇਲੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੁੰ ਅੰਤਰ ਰਾਜੀ ਬਾਡੀ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਐਕਟ ਵਿਚ ਸ਼ਬਦ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਥਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਖੋਹਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਇਕ ਹੋਰ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਥਾਂ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਚਾਂਸਲਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
Punjab University Chandigarh
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੁੰ ਤਾਜ਼ਾ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੰਬਰ 2020 ਵਿਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗਰਾਂਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਯੂਜੀਸੀ) ਨੇ ਸਾਲ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ ਸਨ। ਉੁਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਐਮ ਵੈਂਕਈਆ ਨਾਇਡੂ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਐਕਸ ਆਫੀਸ਼ੀਓ ਚਾਂਸਲਰ ਹਨ, ਨੇ ਫਰਵਰੀ 2020 ਵਿਚ 11 ਮੈਂਬਰੀ ਉਚ ਤਾਕਤੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸੈਨੇਟ ਤੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਦਾ ਇਕ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਲਵਾ ਪੱਟੀ ਦੇ 200 ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਲੈਕਟਡ ਕੰਸਟੀਚਿਊਐਂਯੀ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਗਰੈਜੂਏਟ ਦੀ ਚੋਣ ਬੰਦ ਕਰਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਵੱਲੋਂ ਚਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਸਟੀਚਿਊਐਂਸੀ ਵਿਚੋਂ ਅਸਲ ਵਿਚ ਕੁੱਲ 15 ਲੋਕਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 8 ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚਲਾਉਣ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
Sukhbir Badal
ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਅਲੂਮਨੀ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਕੋਲ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚੋਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਖਾਤਮਾ ਉਚ ਤਾਕਤੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਤੀਜੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਦੇ ਸਿਰਫ ਐਕਸ ਆਫੀਸ਼ੀਓ ਤੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ ਨਾ ਕਿ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਹੋਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲਈ ਬੇਵਿਸਾਹੀ ਵਜੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਕੁਚਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਵਿਚੋਂ ਦਰ ਕਿਨਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
Capt. Amarinder Singh
ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੋਰ ਦੁਖੀ ਹਨ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਆਪਸ ਵਿਚ ਰਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਤੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ ਤੇ ਚੁੱਪੀ ਧਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਇਹ ਚੁੱਪੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ।
