ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਕੁੜੀਆਂ ਲਈ ਕੋਟੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਰੱਖਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਹੈ.............
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਕੁੜੀਆਂ ਲਈ ਕੋਟੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਰੱਖਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕੁੜੀਆਂ ਵਿਚ ਕਈ ਕੋਰਸਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਮੀਦ ਦੀ ਕਿਰਨ ਜਾਗੀ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਲੋਂ ਹਾਲੇ ਅਜਿਹੇ ਕੋਰਸਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਕੋਟਾ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਭਾਰਤੀ ਡੈਂਟਲ ਕੌਂਸਲ (ਡੀਸੀਆਈ), ਭਾਰਤੀ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ (ਬੀਸੀਆਈ), ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੌਂਸਲ (ਐੱਨਸੀਟੀਈ) ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕੌਂਸਲ (ਐੱਮਸੀਆਈ) ਕੋਲ ਹੈ।
Panjab University
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗ ਇਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਇਕ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਅਜਿਹੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਇਕ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਕੁੜੀਆਂ ਹੀ ਹਨ ਤੇ ਕੋਈ ਲੜਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹਰੇਕ ਰਵਾਇਤੀ ਕੋਰਸ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀਜ਼ ਤੇ ਸਾਇੰਸਜ਼ ਵਿਚ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਵਰਗ ਅਧੀਨ ਦੋ ਸੀਟਾਂ ਰਾਖਵੀਂਆਂ ਹਨ। ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਨਿਵਾਸੀ ਇਸ਼ਿਤਾ ਬੇਦੀ ਨੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿਤੀ ਸੀ, ਜੋ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਲੀਗਲ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਵਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜ-ਸਾਲਾ ਲਾਅ ਕੋਰਸ ਲਈ ਇਕ ਬਿਨੈਕਾਰ ਸੀ।
Hc directs pu to give girl child quota
ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਇਕ ਕੁੜੀ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਕੁੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਇਕ ਕੁੜੀ ਵਾਲਾ ਕੋਟਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਰਸਾਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਭਾਰਤੀ ਡੈਂਟਲ ਕੌਂਸਲ (ਡੀਸੀਆਈ), ਭਾਰਤੀ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ (ਬੀਸੀਆਈ), ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੌਂਸਲ (ਐੱਨਸੀਟੀਈ) ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕੌਂਸਲ (ਐੱਮਸੀਆਈ) ਕੋਲ ਹੈ।
Hc directs pu to give girl child quota
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਜਸਟਿਸ ਮਹੇਸ਼ ਗਰੋਵਰ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐੱਮਐੱਸ ਸਿੰਧੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿਤਾ ਕਿ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਕੁਝ ਖ਼ਾਸ ਕੋਰਸਾਂ ਵਿਚ ਕੁੜੀਆਂ ਲਈ ਕੋਟਾ ਰਾਖਵਾਂ ਨਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਧਾਰਾ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਲੜਕੀਆਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਢਿੰਡੋਰਾ ਪਿੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੜਕੀਆਂ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਤਕਰੇਬਾਜ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
