ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਨੇ 190 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਲਗਾਇਆ 4.92 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: 15 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਕੁੱਲ 1,238 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ 190 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਜੋਂ ਕੁੱਲ 4.92 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦੁਆਰਾ ਸਪਾਂਸਰਡ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਰੈਜ਼ੀਡਿਊਜ਼ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ (ਸੀਆਰਐਮ) ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਲਗਭਗ 1.2 ਲੱਖ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਿੰਡ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਵੀ ਚਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਢੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿਚ ਲਾਲ ਐਂਟਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। 15 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ 1,238 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚੋਂ 561 ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ, 318 ਤਰਨਤਾਰਨ, 62 ਕਪੂਰਥਲਾ, 61 ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, 47 ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, 40 ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਅਤੇ 23 ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਹਨ।
ਪੀਪੀਸੀਬੀ ਵੱਲੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਚ 139 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ 3.47 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ 133 ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਲਾਲ ਐਂਟਰੀ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ CRM ਅਧੀਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਨ-ਸੀਟੂ ਅਤੇ ਐਕਸ-ਸੀਟੂ'ਤੇ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿਚ ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੋਬਾਈਲ ਵੈਨਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਡਾ. ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਸ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ 'ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਪਿੰਡ, ਬਲਾਕ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ 2800 ਕਿਸਾਨ ਕੈਂਪ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ”।
