ਕੁੱਲ 25 ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਵਿਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਚੌਥਾ ਨੰਬਰ ਹੈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਮਲੇ ਲਟਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਹੀ ਕਰੀਬ 4.5 ਲੱਖ ਕੇਸ ਲੰਬਿਤ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਨਿਆਂ ਦੇਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਲਟਕਣਾ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ 4,49,943 ਕੇਸ ਲੰਬਿਤ ਹਨ।
PUNJAB HARYANA HIGH COURT
ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਕੇਸ ਵੀ ਵਧੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਹਾਈਕੋਰਟ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਲੰਬਿਤ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਘਟਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ 28 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੁੱਲ 25 ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਵਿਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਚੌਥਾ ਨੰਬਰ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਮੁੰਬਈ ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਹੈ।
Court
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐਨਵੀ ਰਮਨਾ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਵਿਚ ਇਕ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਉੱਤੇ ਬੋਝ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਜੱਜਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ 'ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਕੇ ਬਕਾਇਆ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਨਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਤਾਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਲੋੜੀਂਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਗੋਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਨਿਆਂ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਆਉਣ।
CJI NV Ramana
2 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਬੈਂਚ 28 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੋਰੋਨਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਗਿਰਾਵਟ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕਈ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ। ਮਾਰਚ 2020 ਵਿਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਸਲ ਵਿਚ ਕਮੇਟੀ ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ।
Punjab Haryana High Court
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਾਲੋਂ ਅੱਧੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਰਗੇ ਦੋ ਵੱਡੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਘੱਟ ਜੱਜਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਗਿਣਤੀ 85 ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ਼ 48 ਜੱਜ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ 37 ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕਾਲੇਜੀਅਮ ਨੇ ਕਰੀਬ ਡੇਢ ਸਾਲ ਦੇ ਵਕਫ਼ੇ ਮਗਰੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ 13 ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 15 ਜੱਜ ਵੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ 4 ਇਸ ਸਾਲ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
