‘ਚੁਣਾਵੀਂ ਢੰਗ’ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼, ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ’ਤੇ ਚੜ੍ਹਾਇਆ ‘ਨਵਾਂ ਲੇਬਲ’
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਚੌਤਰਫ਼ਾ ਸਮਰਥਨ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਤਲਖ-ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਕੀਤੇ ਸੰਬੋਧਨ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੇਵਰ ਕਾਫ਼ੀ ਬਦਲੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਚੁਣਾਵੀਂ ਭਾਸ਼ਨਾਂ ਵਾਲੀ ਭਾਸ਼ਨ-ਸ਼ੈਲੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਚੁਣਾਵੀਂ ਰੈਲੀਆਂ ਵਾਲੀ ਬੇਫ਼ਿਕਰੀ ਅਤੇ ਰਵਾਨਗੀ ਗਾਇਬ ਦਿਖੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਭਾਸ਼ਨ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਅਨੇ-ਮਿਹਣੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਨਹੌਰਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਲਈ ਸਭ ਕੁੱਝ ਲੁਟਾ ਚੁਕਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਅਗਲਾ ਉਸ ਦੀ ਕਦਰ ਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ।
PM Modi
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਾਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਛੋਹਦਿਆਂ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤਕ ਹੱਲ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੱਲ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਹੂਬਹੂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤਕ ਦਬਾਅ ਕੇ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ’ਚ ਡੇਢ ਗੁਣ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
PM Modi
ਕਣਕ-ਝੋਨੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਕੀ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ’ਚ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਵਾਧੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ’ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਏਸਨ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਜ਼ਰੀਏ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਗੜੇਮਾਰੀ, ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਈ। ਅੱਜ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ 35 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ 1600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਰਕਮ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਜਾਂ ਦਲਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸਿੱਧਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇਗੀ।
PM Modi
ਵਿਰੋਧੀਆਂ ’ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਉਹ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖੁਦ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣ। ਉੁਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਸਨ ਪਰ ਰੌਲਾ ਅੱਜ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
Beneficial for Farmers
ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਦਸਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲ ਰਹੇ ਆਲਮੀ ਦਿ੍ਰਸ਼ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨ, ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਧੁਨਿਕ ਢੰਗਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਬੇਵੱਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ 25-30 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਖੇਤੀ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਕਿਸਾਨ, ਹੁਣ ਪੱਛੜੇਪਨ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੱਡੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਆਧੁਨਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਹੋਰ ਦੇਰੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ।
Beneficial for Farmers
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੁਧਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਪਿਛਲੇ 20-22 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਪੁੱਛਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰਾਂ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਲਿਖਦੇ ਰਹੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਇਕੱਤਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਿਰਫ਼ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਟਾਲਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕੀਤੇ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ 35 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ 1600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਅਤੇ 3500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਖੰਡ ਬਰਾਮਦ ਸਬਸਿਡੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕੀਤਾ।
Farmers Unions
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ’ਤੇ ਬਹਿਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਚਿੰਤਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕੀਤੇ ਦਾਅਵੇ ਹਕੀਕਤ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਗਰਾਫ਼ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਨਿਘਰਦੀ ਹਾਲਤ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ’ਤੇ ਖ਼ਰੀਦ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਵੀ ਹਵਾ-ਹਵਾਈ ਹੀ ਹਨ। ਯੂ.ਪੀ. ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ 1888 ਵਾਲਾ ਝੋਨਾ 1000 ਤੋਂ 1200 ਰੁਪਏ ਵਿਚ ਵਿਕਦਾ ਹੈ। ਮੱਕੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 1850 ਹੈ ਜੋ 800 ਤੋਂ 1000 ਰੁਪਏ ਵਿਚ ਵਿਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਕੀ ਫ਼ਸਲਾਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਘੱਟ ਵਿਕਦੀਆਂ ਹਨ।
Kisan Unions
ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੰਟਰੈਕਟ ਖੇਤੀ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਲੂ, ਟਮਾਟਰ ਦੀ ਕਟਰੈਕਟ ਖੇਤੀ ਫ਼ੇਲ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਗੰਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਵੀ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਨਾਲ ਕੰਟਰੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੰਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਵੇਚਣ ਅਤੇ ਅਦਾਇਗੀ ਦਾ ਕੌੜਾ ਤਜਰਬਾ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਬਿਹਾਰ ਸਮੇਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਮੰਡੀ ਸਿਸਟਮ ਤੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਥੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਬੇਕਦਰੀ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਚੁਣਾਵੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ ’ਚ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਲੋਚਦੇ ਹਨ ਜੋ ਹੁਣ ਸਫ਼ਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਅੱਜ ਹਰ ਵਰਗ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਦਿਤੇ ਗਏ ਜਾਦੂਈ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਭਲੀ-ਭਾਂਤ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀਆਂ ਚਿਕਨੀਆਂ ਚੌਪੜੀਆਂ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਅਸਰ ਹੋਣਾ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਹੈ।
