ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤੇਜ਼ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਕਾਰਨ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
Punjab News: ਅਗਲੇ 90 ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਛਿੜਨ ਦੀ ਚਿਣਗ ਸੁਲਾਹ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੁੱਦਕੀ ਮੋਰਚੇ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਸਕੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਹਰੀਕੇ ਤੋਂ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਤਕ ਰਾਜਸਥਾਨ ਫ਼ੀਡਰ ਨਹਿਰ ਦੀ ਕੰਕਰੀਟ ਲਾਈਨਿੰਗ ਕਾਰਨ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਦਾ ਕੰਮ ਰੁੱਕ ਗਿਆ ਸੀ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਲੱਬ ਵਿਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮਿਸਲ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਜੈਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੋਰਵੈੱਲ ਸੁੱਕ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੁੱਝ ਪਿੰਡ ਟੈਂਕਰਾਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਦੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ 50 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ (ਐਮਐਫ਼ਪੀ) ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਪਰ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ 28.5 ਐਮਐਫ਼ਪੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵਗਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਗ਼ੈਰ-ਨਦੀ ਸੂਬੇ ਹਨ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗੀਕਰਨ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤੇਜ਼ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਕਾਰਨ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿਚ ਮੰਗ ਨੂੰ ਡੂੰਘੇ ਜਲਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬੋਰਵੈੱਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੈਂਸਰਕਾਰੀ ਤੱਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ 22 ਲੱਖ ਸਬਮਰਸੀਬਲ ਪੰਪ ਹਨ। ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਪੱਧਰਾਂ ’ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੈ, ਜੋ ਮਾਲਵੇ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ 3.05 ਕਿਊਸਿਕ ਅਤੇ ਦੁਆਬੇ ਲਈ 1.9 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਤਰਾਵਾਂ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਹਨ ਅਤੇ ਨਹਿਰੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੀ ਖਸਤਾ ਹਾਲਤ ਕਾਰਨ ਹੋਰ ਘਟ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਰੰਗਾਈ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟਰੋਪਲੇਟਿੰਗ ਯੂਨਿਟਾਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲਾ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕੂੜਾ ਬੁੱਢਾ ਡਰੇਨ ਰਾਹੀਂ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਟੌਂਸਾ, ਰੇਲ ਮਾਜਰਾ, ਮੋਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜਲ ਭੱਤੇ ਨੂੰ 7 ਕਿਊਸਿਕ ਤਕ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਰ ਕੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਢੁਕਵੀਂ ਵੰਡ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਹਿਰੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਤੁਰਤ ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
