ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਦੁਸਹਿਰਾ 2018 ਰੇਲ ਹਾਦਸੇ 'ਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 6 ਪੁਲਿਸ ਕਰਮੀਆਂ ਵਿਰੁਧ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਆਰੰਭੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਸੱਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ।
Amritsar tragedy
ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮੀਆਂ ਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਉਣ ਵਿਚ ਕੋਤਾਹੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। 19 ਅਕਤੂਬਰ 2018 ਨੂੰ ਵਾਪਰੀ ਇਸ ਦੁਰਘਟਨਾ ਦੀ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਜਾਂਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬੀ.ਪੁਰੂਸ਼ਾਰਥਾ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਮੰਦਭਾਗੇ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ 58 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਤੇ 71 ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ।
Amritsar train tragedy
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆ ਖਿਲਾਫ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕਰਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਇਕ ਹਿੱਸੇ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਹਨ।
Amritsar train tragedy
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਉਪਾਵਾਂ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਲਈ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿਚ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਸਿੰਗਲ ਵਿੰਡੋ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਲਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮਜ਼ ਨੂੰ ਸਿੰਗਲ ਅਥਾਰਟੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
Amritsar train tragedy
ਅਜਿਹੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਲੀ ਚੈਕ ਲਿਸਟ ਸੂਚੀ ਸਮੇਤ ਸਮਾਗਮ ਤੋਂ ਘੱਟੋਂ-ਘੱਟ 15 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਨੈ ਪੱਤਰ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਫਾਇਰ ਟੈਂਡਰਾਂ, ਸਫ਼ਾਈ ਆਦਿ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਜਿਹੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੀ ਵੀਡਿਓਗ੍ਰਾਫੀ ਕਰਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਆਗਿਆ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
Amritsar train tragedy
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਹਰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਵਾਰਿਸ ਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਜ਼ਖਮੀ ਨੂੰ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਵਾਰਿਸਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਈ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ 2.9 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 2.6 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੰਡੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਕ ਮਾਮਲਾ ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਕ ਹੀ ਪਰਵਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰ ਮਾਰੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਾਰਿਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਕ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਾਰਿਸ ਦੀ ਪਛਾਣ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਕ ਹੋਰ ਪੀੜਤ ਦੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 71 ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹਾਲੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਧੀਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਤਾ ਉਪਲੱਬਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ।
