ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਕੰਮ : ਵਕੀਲ ਰਵਨੀਤ ਜੋਸ਼ੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ): ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੌੜ ਮੰਡੀ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਦੀ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸਿੱਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਨਵੀਂ ਸਿੱਟ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਕੇਸ ਸਬੰਧੀ ਨਵੀਂ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜੋ ਅਜੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ।
Sauda Sadh
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਵਕੀਲ ਰਵਨੀਤ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 31 ਜਨਵਰੀ 2017 ਨੂੰ ਮੌੜ ਮੰਡੀ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਕਰੀਬ ਇਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਾਰ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਦੀ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਵਿਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਲਾਸਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਸਨ।
Punjab and Haryana High Court
ਰਵਨੀਤ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌੜ ਬੰਬ ਧਮਾਕਾ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸੀ। ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਕਤਲ-ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਨੇ ਮੌੜ ਮੰਡੀ ਬੰਬ ਧਮਾਕਾ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਰਵਨੀਤ ਜੋਸ਼ੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 2018 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂਚ ਬਿਲਕੁਲ ਰੁਕ ਗਈ। ਅੱਜ ਧਮਾਕੇ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਇਕ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ।
Ravneet Joshi
ਵਕੀਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਿੱਟ ਅਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਲੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪਰ ਅਮਰੀਕ, ਅਵਤਾਰ ਅਤੇ ਗੁਰਜੇਤ ਕਰੀਬ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਿੰਡ ਛੱਡ ਕੇ ਡੇਰੇ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਜ਼ਰੀਏ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਸੱਚ ਲੁਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਫ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਕਦੀ ਮਿਲਣੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ।
Sauda Sadh
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਿੱਟ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਟ ਨੇ ਅਧੂਰਾ ਚਲਾਣ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਕੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਵਾ ਲਿਆ। ਰਵਨੀਤ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਰਿਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 28 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।ਵਕੀਲ ਰਵਨੀਤ ਜੋਸ਼ੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂ ਐਨਆਈਏ ਵਲੋਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ।
