ਪਸ਼ੂਪਾਲਣ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪਸ਼ੂਪਾਲਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਇਲਾਜ ਦੇ ਰੇਟ 5 ਤੋਂ 100 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਤਕ ਵਧਾ ਦਿਤੇ ਹਨ...........
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪਸ਼ੂਪਾਲਣ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪਸ਼ੂਪਾਲਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਇਲਾਜ ਦੇ ਰੇਟ 5 ਤੋਂ 100 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਤਕ ਵਧਾ ਦਿਤੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਥੱਲੇ ਦੱਬੀ ਪਈ ਹੈ। ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ 'ਤੇ ਆਰਥਕ ਭਾਰ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਇਲਾਜ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜ ਹਿਮਾਚਲ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਇਲਾਜ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਸਸਤਾ ਹੈ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਸ਼ੂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਸਮੇਤ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਵਿਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੈਂਕੜੇ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖ਼ਾਲੀ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੈਟਰਨਰੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਛੱਡ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 22 ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਸ਼ੂ ਪੋਲੀਕਲੀਨਿਕਾਂ, 1367 ਪਸ਼ੂ ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ 1489 ਪਸ਼ੂ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵੈਟਰਨਰੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 950 ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵੀ 50 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਤਕ ਖ਼ਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਵੈਟਰਨਰੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ 2007 ਪੋਸਟਾਂ ਵੀ ਭਰਨ ਖੁਣੋਂ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਸ਼ੂ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਵਿਚ ਸਰਜਰੀ ਦੇ ਮਾਹਰ ਗਾਇਨੀਕਾਲੋਜਿਸਟ ਅਤੇ ਪੈਥਾਲੋਜਿਸਟ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦਿਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ
ਪਰ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦਾ ਭਾਰ ਵੈਟਰਨਰੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ 'ਤੇ ਪਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵੱਡੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਇਹ ਕਿ ਵੈਟਰਨਰੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦਾ ਟੀਚਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਜਾਅਲੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਖਾ ਕੇ ਖਾਨਾਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਵਧਾਈਆਂ ਦਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਐਕਸ-ਰੇ ਦਾ ਰੇਟ 50 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 100 ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ 100 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ 250 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦਰਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਧੀਆਂ ਸਨ। ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਨਰੀਖਣ ਦੀ ਫ਼ੀਸ 50 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 1000 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜਿਸ ਲਈ ਹੁਣ 200 ਰੁਪਏ ਵਸੂਲ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸੀਮਨ ਪਰਖ ਦੀ ਫ਼ੀਸ 700 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 1000 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਓ.ਪੀ.ਡੀ. ਫ਼ੀਸ 10 ਰੁਪਏ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵਧਾ ਕੇ 50 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ 50 ਤੋਂ 100 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਵੱਡਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ 125 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 500 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਲਈ ਵੀ 75 ਦੀ ਥਾਂ 150 ਰੁਪਏ ਦੇਣੇ ਪਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਫ਼ੀਸ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ 500 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਮੱਛੀ ਪਾਲਕਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਫ਼ੀਸ 300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 1000 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਲਾਈਸੈਂਸ ਫ਼ੀਸ 100 ਦੀ ਥਾਂ 500, ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਦੀ ਥਾਂ 2000 ਅਤੇ ਇਕ ਦਿਨ ਲਈ 200 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 1000 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਥੇ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਵੈਟਰਨਰੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਹੋਰ ਵੀ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਕ ਵਖਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਵੈਟਰਨਰੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਅਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹਨ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਚੰਦਰ ਮਹਾਜਨ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ 28 ਅਗੱਸਤ ਨੂੰ ਮੋਹਾਲੀ ਸਥਿਤ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਮੂਹਰੇ ਰੋਸ ਧਰਨਾ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਓ.ਪੀ.ਡੀ. ਪਰਚੀ 'ਚ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਿਰਫ਼ ਟੈਸਟਾਂ ਦੀ ਫ਼ੀਸ ਹੀ ਵਧਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੈਸਟਾਂ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਵਧਣ ਕਰ ਕੇ ਹੀ ਇਲਾਜ ਮਹਿੰਗਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ।
