ਸਟੇਟ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਡਿਸਪਿਊਟ ਰਿਡਰੈਸਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸੁਣਾਇਆ ਫ਼ੈਸਲਾ
Penalty of Rs 1 lakh on Fortis and IVY hospital: ਰਾਜ ਖਪਤਕਾਰ ਝਗੜਾ ਨਿਵਾਰਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਫੋਰਟਿਸ ਅਤੇ ਆਈ.ਵੀ.ਵਾਈ. ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਰ ਨੂੰ 1-1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਜੋਂ ਦੇਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਨਾ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਹਸਪਤਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਐਕਸ-ਸਰਵਿਸਮੈਨ ਹੈਲਥ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਖਰਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਉਕਤ ਸਕੀਮ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਐਕਸ ਸਰਵਿਸਮੈਨ ਹੈਲਥ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਚਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Pinky Cat Death News: ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਪਿੰਕੀ ਕੈਟ ਦੀ ਡੇਂਗੂ ਕਾਰਨ ਮੌਤ
ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਇਕ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਅੰਬਾਲਾ ਦੇ ਮਿਲਟਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਆਈ.ਸੀ.ਯੂ. ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਇਲਾਜ ਲਈ ਰੈਫਰ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਫੋਰਟਿਸ ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਆਈ.ਵੀ.ਵਾਈ. ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਆਈ.ਸੀ.ਯੂ. ਬੈੱਡ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿਤਾ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਇਲਾਜ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਉਕਤ ਮਹਿਲਾ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Punjabi youth death in Canada: ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਭੇਜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਵਿਚ ਹੋਈ ਮੌਤ
ਮਹਿਲਾ ਦੀ ਧੀ ਨੇ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਪੀਲ
ਅੰਬਾਲਾ ਨਿਵਾਸੀ ਵਾਸ਼ ਦੇਵੀ ਨਾਂਅ ਦੀ ਔਰਤ ਦੀ ਬੇਟੀ ਨੇ ਦਾਇਰ ਅਪੀਲ 'ਚ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦਸਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਆਈ.ਸੀ.ਯੂ. ਵਿਚ ਬੈੱਡ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਨਾ ਹੁੰਦੀ। ਹਸਪਤਾਲ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸ ਸਰਵਿਸਮੈਨ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ 14 ਹੋਰ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦਿਤੀ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਫਰਾਂਸ ਦਾ ਝੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕੱਢੀ ਗਈ ਫਿਲਿਸਤਿਨ ਦੇ ਸਮਰਥਨ 'ਚ ਰੈਲੀ, Fact Check ਰਿਪੋਰਟ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਟੀਸ਼ਨ
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਵਾਸ਼ ਦੇਵੀ ਦੀ ਬੇਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਮੈਡੀਕਲ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇ ਕੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਧੀ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖਪਤਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਥੇ ਦੋਵਾਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈੱਡ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ 30 ਨਵੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਬੇਟੀ ਊਸ਼ਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤਾ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Chandigarh new advisor: ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਸ਼ੁਰੂ
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਟੇਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿਚ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਸਟਿਸ ਦਯਾ ਚੌਧਰੀ ਅਤੇ ਸਿਮਰਜੋਤ ਕੌਰ 'ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੇ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਆਈ.ਸੀ.ਯੂ. ਬੈੱਡ ਖਾਲੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾਇਆ। ਇਹ ਧਾਰਾ 21 ਤਹਿਤ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ 45 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਰ ਨੂੰ 1-1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਾ ਵਾਪਰੇ।
