ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਬਸਿਡੀ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 20 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ ਵੱਧ ਮਹਿੰਗੀ ਪਵੇਗੀ।
ਜਲੰਧਰ: ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਉਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਘਰੇਲੂ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ 30 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸਨਅਤੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਇਹ ਵਾਧਾ 29 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਹੋਵੇਗਾ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਬਸਿਡੀ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 20 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ ਵੱਧ ਮਹਿੰਗੀ ਪਵੇਗੀ। ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਾਵਰਕਾਮ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤਹਿਤ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਪਾਵਰ ਲਿਮਟਿਡ ਅਤੇ ਨਾਭਾ ਪਾਵਰ ਲਿਮਟਿਡ ਨੂੰ 1423.82 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਅਦਾਇਗੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਕੋਲੋਂ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ 9.36 ਫੀਸਦੀ ਦਰ ‘ਤੇ ਵਸੂਲੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕੁੱਲ 1490.45 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਉਗਰਾਹੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਪਾਵਰਕਾਮ ਨੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ 28 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵਸੂਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਕੋਲੋਂ 30 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਵਾਟ ਜਦਕਿ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਕੋਲੋਂ 29 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਵਾਟ ਐਂਪੇਅਰ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਕੋਲੋਂ 20 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਉਗਰਾਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਦਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਧਰਮਿੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਬਾਰੇ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਮੰਤਰੀ ਧਰਮਿੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲਦ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਐਕਟ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਯੋਜਨਾ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰੇਟ ਇਕਸਾਰ ਹੋਣਗੇ।
ਜੇ ਇਹ ਅਮਲ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਸਸਤੀ ਹੈ।
Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਲਗਾਤਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਤੇ ਲਾਈਕ Twitter ਤੇ follow ਕਰੋ।