ਔਟਵਾ : ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਟਲਾਂਟਿਕ ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਮਿਆਦ 2021 ਤਕ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਿਯਮਾਂ...
ਔਟਵਾ : ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਟਲਾਂਟਿਕ ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਮਿਆਦ 2021 ਤਕ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰ ਦਿਤੀਆਂ ਜੋ ਪਹਿਲੀ ਮਈ 2019 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। ਪਹਿਲੀ ਮਈ ਤੋਂ ਐਟਲਾਂਟਿਕ ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਸ਼ਾਈ ਮੁਹਾਰਤ, ਵਿਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਕੰਮ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। 2017 ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐਟਲਾਂਟਿਕ ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਨੋਵਾ ਸਕੋਸ਼ੀਆ, ਨਿਊ ਬ੍ਰਨਜ਼ਵਿਕ, ਪ੍ਰਿੰਸ ਐਡਵਰਡ ਆਇਲੈਂਡ ਅਤੇ ਨਿਊਫ਼ਾਊਂਡਲੈਂਡ ਐਂਡ ਲੈਬਰੇਡਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਰਮ ਸ਼ਰਤਾਂ 'ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਐਟਲਾਂਟਿਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ 'ਤੇ ਕਾਲਜ ਅਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਤਾਬਕ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਅਧੀਨ 3729 ਜੌਬ ਆਫ਼ਰਜ਼ ਦਿਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ 2535 ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਐਪਲੀਕੈਂਟਸ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਪੀ.ਆਰ. ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਅਹਿਮਦ ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਏ.ਆਈ.ਪੀ. ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਐਟਲਾਂਟਿਕ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਵਾਧੂ ਸਮੇਂ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਿਰਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਸੱਦ ਸਕਣਗੇ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੁਣ ਏ.ਆਈ.ਪੀ. ਅਧੀਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਦੋ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਵਾਸਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਰਸਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
(ਏਜੰਸੀ)
