ਭਾਰਤ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ 'ਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਇਤਰਾਜ਼
ਜਿਨੇਵਾ : ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਇਕਾਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਇਕ ਪੁਰਾਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਗਈ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਠੋਸ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਤੇ ਅਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਗ਼ਲਤ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ।
United Nations
ਇਸ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਅਪਣੀ ਨਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਮਈ 2018 ਤੋਂ ਅਪ੍ਰੈਲ 2019 ਤਕ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ 12 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਗਿਣਤੀ ਇਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਸੱਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਪ੍ਰਗਟਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ 'ਤੇ ਨਾ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
Stone-pelting in Kashmir
ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਬਾਰੇ ਜਾਰੀ ਹੋਈ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਰਵੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਪਿਛਲੇ ਝੂਠ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਲਗਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰੀ ਦੀਆਂ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਤੋਂ ਅਤਿਵਾਦ ਦੇ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਅਤਿਵਾਦ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿਤੇ ਬਿਨਾਂ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
