ਯੂਕੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਕਿਹਾ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ
ਲੰਡਨ: ਭਾਰਤ ਵਿਚ 100 ਦਿਨਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਏ ਗਏ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਜਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਉਤੇ ਚਰਚਾ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਚਰਚਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦੈ।
Kissan
ਮੰਤਰੀ ਨਿਗੇਲ ਏਡਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਭਾਰਤੀ ਹਮਰੁਤਬਾ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਉਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕਢੇਗੀ। ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਪਾਈ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੈ।
Kissan
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਸਸਦ ਵਿਚ ਪਾਈ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉਤੇ ਇਕ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਉਤੇ ਲੰਡਨ ਦੇ ਪੋਰਟਕੁਲਿਮ ਹਾਊਸ ਵਿਚ 90 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਚਰਚਾ ਚੱਲੀ। ਚਰਚਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੰਜਵ੍ਰੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਥੇਰੇਸਾ ਵਿਲਿਅਰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਖੇਤੀ ਭਾਰਤੀ ਦਾ ਅੰਦੂਰਨੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਉਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਨਿਗੇਲ ਏਡਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
Narinder Modi
ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਨਿਗੇਲ ਏਡਮ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅੰਦੂਰਨੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦ ਹੀ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
Human rights, press and academic freedoms have been hard won.
— Tanmanjeet Singh Dhesi MP (@TanDhesi) March 8, 2021
They’re universal and must be cherished.
Request from an oversubscribed UK Parliament #FarmersProtest debate to Indian Government is the essential need to respect human rights, ensuring peace and justice for farmers. pic.twitter.com/EU9NfZcR30
ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨਿਗੇਲ ਏਡਮ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਮੁੱਤੇ ਉਤੇ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਕਿਹਾ, ਯੂਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੇਖਾ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।
Uk Parliament
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਚੰਗੇ ਨਤੀਜੇ ਹੋਣਗੇ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸੰਸਦੀ ਸੰਮੇਲਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਯੂਕੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਉਤੇ 10,000 ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਉਤੇ ਇਕ ਲੱਖ ਦਸਤਖਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਲਗਪਗ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਹਿਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
