120 ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਅਤੇ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਕਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ
ਬਰਤਾਨੀਆ 'ਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਕੌਮੀ ਹੋਂਦ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਰੌਇਲ ਕੋਰਟਸ ਆਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਵਿਚ ਨਿਆਂਇਕ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਪਹੁੰਚਿਆ ਪਰ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਰਜ਼ੀ 'ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ' ਕਹਿ ਕੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਜਥੇਬੰਦੀ, ਸਿੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਯੂਕੇ ਨੇ 120 ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਅਤੇ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਕਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਮੰਗ ਕਿ 'ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ (Census 2021) ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਕੌਮੀ ਸਮੂਹ (Ethnic group) ਵਜੋਂ ਦਰਜ ਕਰ ਸਕਣ'- ਨੂੰ ਮਨਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਆਫਿਸ ਫਾਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੈਟਿਸਟਿਕ ਵੱਲੋਂ ਸਿਖਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨਾ ਮੰਨਣ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਯੂਕੇ ਨੇ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ।
ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸਿੱਖ ਫ਼ੈਡਰੇਸ਼ਨ ਯੂਕੇ ਨੇ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕੋਰਟ ਆਫ਼ ਅਪੀਲ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਏਸ਼ੀਆਈ ਵਜੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੰਗ ਪਿੱਛੇ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਜੋ ਅੰਕੜੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਕੌਮੀ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖ ਕਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਿੱਚ 10 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ 2021 ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੌਮੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਹਨ: ਵ੍ਹਾਈਟ, ਮਿਲੇ-ਜੁਲੇ, ਏਸ਼ੀਆਈ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਏਸ਼ੀਆਈ, ਭਾਰਤੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ, ਚੀਨੀ, ਹੋਰ ਏਸ਼ੀਆਈ, ਬਲੈਕ, ਅਫ਼ਰੀਕੀ, ਕੈਰੀਬੀਨ, ਹੋਰ ਕੌਮੀ ਸਮੂਹ/ਅਰਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕ। ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਧਰਮ ਦੇ ਕਾਲਮ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਵਿਕਲਪਿਕ ਹੈ।
ਸੰਨ 1983 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਦਸਤਾਰ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਆਉਣ ਦੇਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਅਤੇ ਫਿਰ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਨਸਲੀ ਸਾਂਝ ਲਈ ਬਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੀ ਕੌਮ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪਰ ਇਹ ਮਾਨਤਾ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡੇਟਾ ਇੱਕਠਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
2002 ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਿੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰ ਰੇਸ਼ੀਅਲ ਇਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਟੋਨੀ ਬਲੇਅਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੱਖਰੀ ਪਛਾਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਲੈਣ ਲਈ ਜੱਦੋ ਜਹਿਦ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਆਫ਼ਿਸ ਫਾਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਸ ਵੱਲੋਂ ਦਸੰਬਰ 2018 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵ੍ਹਾਈਟ ਪੇਪਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫ਼ਿਰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕੁੱਝ ਹਿੱਸਾ ਇਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਪੇਪਰ ਦੇ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਰਵ-ਪਾਰਟੀ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮਹਿਲਾ ਸਿੱਖ ਸੰਸਦੀ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਗਿੱਲ ਨੇ ਇਸਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ।
ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉੱਘੇ ਆਗੂ ਵੀ ਇਸ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ। ਪਰ ਫ਼ਿਰ ਵੀ ਇਹ ਮੰਗ ਨਹੀ ਮੰਨੀ ਗਈ। ਇਹ ਹੀ ਨਹੀ, ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਾਲਸਾਲ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਐਡੀ ਹਿਯੂਜ਼ ਨੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਐਥਨਿਕ ਟਿੱਕ ਬਾਕਸ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਕਲੋਈ ਸਮਿੱਥ ਨੇ ਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਗਿੱਲ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪੱਕਾ ਸਬੂਤ ਦੇਣ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਕੁੱਝ ਹਿੱਸਾ ਇਸ ਮੰਗ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣ ਕਿ 40,000 ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਬਿਨਾਂ ਐਥਨਿਕ ਟਿੱਕ ਬਾਕਸ ਤੋ ਸਿੱਖਾਂ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈਣਗੇ?
ਪਰ 31 ਜਨਵਰੀ, 2019, ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਸ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਦੋਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਫ਼ਰਵਰੀ ਅਤੇ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਹੋਈਆਂ। 13 ਮਈ ਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜੋਹਨ ਪੁਲਿੰਗਰ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਸਿਰੇ ਨਹੀ ਚੜ੍ਹੀ।
ਕਿਂਉਕਿ 2021 ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਖ਼ਰੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਸਿੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਯੂਕੇ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਕਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸਤੰਬਰ 2019 ਵਿਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਸਮੀਖਿਆ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਸਿੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਿੱਚ 7 ਤੋਂ 8 ਲੱਖ ਸਿੱਖ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨਾ ਮੰਨ ਕੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਭੇਦਭਾਵ ਨੂੰ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਰੋਜ਼ ਕਰਲਿੰਗ,ਸਿੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵਕੀਲ ਹਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ 2021 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੀ ਕੌਮੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਗਿਣਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਣ।
