ਭਾਰਤ ਵਲੋਂ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰਤਾ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਮੰਗ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਮਾਹਰਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਛੇ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਕਮ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪੈਕੇਜ ਵਿਚੋਂ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਇਸ ਸਾਲ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਬਾਕੀ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
Nirmala sitharaman
ਉਸ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਜੋ ਤਰੀਕਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਕਰਜ਼ ਦਾ ਰਾਹ ਹੈ ਜੋ ਕਿ 7,500 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਅਰਥਾਤ ਡੇਢ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਇਕ ਤਿਮਾਹੀ ਵਾਸਤੇ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਕ ਸਾਲ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਵਲ 2.1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਿਆ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ 6.3 ਕਰੋੜ ਛੋਟੇ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਵਰਗ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਹਨ।
PM Narendra modi
ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲਾ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੀ ਤਾਂ ਅਗਲਾ ਕੀ ਦੇ ਦੇਵੇਗੀ? 6.3 ਕਰੋੜ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਹੀ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਾਸਮਝੀ ਹੈ। ਜਦ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਮਦਦ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਪਣੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਸਮਝ ਕੇ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਏਗੀ। ਸਾਡੀ ਹਕੀਕਤ ਸਿਰਫ਼ ਵਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਘਟਦੀ ਆਮਦਨ ਵੀ ਹੈ।
Economy
ਉਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਇਕ ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਗਵਾਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਆਰਥਕ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਅੰਕੜੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ 27 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਭਾਰਤੀ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਰੋਜ਼ ਦੇ 375 ਰੁਪਏ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਮਾ ਰਹੇ ਤੇ ਗ਼ਰੀਬੀ ਵਿਚ ਹੀ ਜੀਅ ਰਹੇ ਹਨ।
Corona Virus
ਇਸ ਸੱਭ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਆਰਥਕਤਾ ਨੂੰ ਮੋੜਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਉਮੀਦ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਪਰ ਨਵੇਂ ਐਲਾਨ ਨੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੀ ਪੱਲੇ ਪਾਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸੇ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਵਿਚ ਸਾਡੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਤਪਾਦ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਵਿਖਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਜੇ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੇ ਅਪਣੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਮਦਦ ਦਿਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਭਾਰਤ ਕਿਉਂ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ?
Starvation
ਅਮੀਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਅਪਣੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਰੁਪਏ ਪੈਸੇ ਦੀ ਮਦਦ ਦਿਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਦਿਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ ਤਾਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਘਰ ਦਾ ਚੁਲ੍ਹਾ ਠੰਢਾ ਨਾ ਪਵੇ। ਅਸੀ ਅਮੀਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਪਰ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਏਨਾ ਛੋਟਾ ਹੈ ਕਿ ਪੀ.ਸੀ.ਆਈ ਦੇ ਗੋਦਾਮਾਂ ਵਿਚ ਪਏ ਅਨਾਜ ਨੂੰ ਚੂਹੇ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਅਸੀ ਅਪਣੇ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰ ਪੇਟ ਅਨਾਜ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਆਟਾ-ਦਾਲ ਦਿੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਨਾਲ ਤਾਂ ਅਸੀ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਆ ਖੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ।
Economy
ਅੱਜ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕਈ ਲੋਕ ਰੋਜ਼ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਡੰਗ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਖੁਲ੍ਹਾ ਪੈਸਾ ਨਾ ਦੇਂਦੀ ਪਰ ਇਕ ਵਾਰ ਏਨੀ ਕੁ ਰਕਮ ਤਾਂ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਮਹੀਨੇ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਅਤਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਅਸਰ ਇਕ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਵਰਗਾ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕਈ ਸਾਧਨ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿਚ ਪੈਸਾ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਮਾਫ਼ੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ੀਰੋ ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਵਿਆਜ ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਦਿਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ।
GDP
ਪਰ ਜੋ ਵੀ ਕਦਮ ਚੁਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਇਕ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਹੰਭਲੇ ਵਰਗੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਵਾਰ ਦਾ ਪੈਕੇਜ ਤਾਂ ਇਕ ਡਰੇ ਹੋਏ ਮਰੀਅਲ ਆਗੂ ਵਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕੁੱਝ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕਦਮ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਲੀਡਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਕ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਅਪਣੇ ਡਰ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪਣੀ ਹਿੰਮਤ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਾਹਰ ਹੈ। ਸੋ ਸੁਰਖ਼ੀਆਂ ਵਿਚ ਜੋ ਕੁੱਝ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਸਲ ਵਿਚ ਹੈ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਅਪਣੀ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਾ ਸਕੇਗਾ। -ਨਿਮਰਤ ਕੌਰ
