ਸਰਕਾਰ ਅੱਜ ‘ਮੁਫ਼ਤ’ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਤਾਂ ਲੈ ਲਵੇਗੀ ਪਰ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਵੀ ਖੜੀਆਂ ਕਰੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਕਾਰ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚ ਜੰਮ ਕੇ ਲੜਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਰਿਉੜੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ? ਜਦ ਸੂਬਾ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿਚ ਡੁਬਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਸ 200-300 ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ? ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਆਟਾ ਦਾਲ ਦੇਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਇਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਵੋਟਾਂ ਖ਼ਰੀਦੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ? ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ 15 ਲੱਖ ਨਕਦ ਪਾ ਦੇਣ, 2 ਕਰੋੜ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦੇ ਜੁਮਲੇ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਅੱਜ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ‘ਸੁਪਨੇ’ ਵਿਖਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਜੁਮਲਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਸੁਪਨੇ ਤਾਂ ਬਿਹਤਰ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਤਾਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਕੀ ਸਚਮੁਚ ਹੀ ਕੁੱਝ ਮਿਲ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁੱਝ ਖੋਹ ਕੇ ਕੁੱਝ ਦਿਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਰਿਉੜੀਆਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਜੁਮਲੇਬਾਜ਼ੀ, ਸੁਪਨੇ ਕਹਿ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਸਲ ਵਿਚ ਸੋਸ਼ਲ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਇਕ ਲੋਕ-ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਪਰਣਾਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੇ ਕਮਾਊ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਟੈਕਸ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਚੋਂ ਉਹ ਅਪਣੇ ਖ਼ਰਚੇ ਵੀ ਪੂਰੇ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਪਣੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਵਚਨਬੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਅਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਰਥਕ ਸਥਿਰਤਾ, ਹਰ ਇਕ ਵਾਸਤੇ ਇਕ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕੇ ਉਪਲਭਦ ਕਰਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਪੈਸਾ ਦੇਂਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਅਕਲ ਤੇ ਨਿਯਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਪਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਤਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਪਰ ਜਿਸ ਗ਼ਰੀਬੀ ਤੇ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਉਠ ਕੇ ਭਾਰਤ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਅਸੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦੇ ਹੋਏ ਅੱਗੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁੱਝ ਕਰਨਾ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗ਼ਲਤ ਹੈ ਕਿ 70 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮਜ਼ਬੂਤ ਨੀਹਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ 70 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵਧ ਵੀ ਹੋਇਆ।
ਅੱਜ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਮਾਜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਵੋਟ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ, ਅਸਲ ਵਿਚ ਭੀਖ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਨਾ ਮੰਨਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਅਸੀਂ ਟੈਕਸ ਦੇ ਕੇ ਚੁਕਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯਤ ਤੇ ਅਕਲ ਵਿਚ ਘਾਟਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿਚ ਜਕੜ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸਮਾਜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖ਼ੈਰਾਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਪਣੀ ਜਨਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਇਕ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਬÇੁਨਆਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਵਿਚ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ।
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਜਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਮਿਲੇਗੀ ਜੋ ਕਿ ਨਿਜੀ ਸਕੂਲ ਜਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਫ਼ਰਕ ਖ਼ਾਸ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੇ ਐਸ਼ੋ ਆਰਾਮ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਾਸਤੇ ਵਾਧੂ ਕਮਾਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਵਪਾਰ ਵਿਚ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣਾ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਗ਼ਰੀਬ ਨੂੰ ਵੀ ਓਨੇ ਹੀ ਮੌਕੇ ਮਿਲਣ ਜਿੰਨੇ ਕਿਸੇ ਅਮੀਰ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਭੁੱਖਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਖਾਣੇ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸ਼ੈਲਟਰ ਹੋਵੇ ਜਿਥੇ ਇਕ ਬੇਘਰ ਬੰਦਾ ਰਾਤ ਬਰਾਤੇ ਸਿਰ ਛੁਪਾ ਸਕੇ।
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਮਾ ਨਾ ਸਕੋ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਕ ਸਾਧਾਰਣ ਜੀਵਨ ਬਸਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸੇ ਦੇਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸੁਵਿਧਾ ਇਕ ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਾਸਤੇ ਡੇਢ ਸਾਲ, ਪਰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਲੱਭਣ ਲਈ ਮਦਦ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਮਨਰੇਗਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੱਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਸਮਾਜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੋਜਨਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਗ਼ਰੀਬ ਨੂੰ ਕੰਮ ਤੇ ਕਮਾਈ ਦੋਵੇਂ ਉਪਲਭਧ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਭਿਖਾਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੀ।
ਸਰਕਾਰ ਅੱਜ ‘ਮੁਫ਼ਤ’ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਤਾਂ ਲੈ ਲਵੇਗੀ ਪਰ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਵੀ ਖੜੀਆਂ ਕਰੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਕਾਰ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜੋ ਕਾਬਲ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਫ਼ਤ ਦੇ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਉਸ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੋਵਿਡ ਵਿਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਅਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿਚ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੋਚੋ ‘ਮੁਫ਼ਤ’ ਲੈਣ ਦੀ ਸੋਚ ਹੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ, ਲੋੜਵੰਦ ਵਾਸਤੇ ਜਾਨ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰੋ ਪਰ ਕਾਬਲ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿਉ ਤਾਕਿ ਉਹ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧੇ। ਭਿਖਾਰੀ ਨਾ ਬਣਾਉ।
-ਨਿਮਰਤ ਕੌਰ
