ਦਿੱਲੀ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਜੇ ਨਾ ਜਿੱਤੀ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਭਾਜਪਾ ਉਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਠ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਜ਼ੀਰ ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਸਮਝ ਵਿਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ। ਜੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਗੜ੍ਹ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹਾਵੀ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਵਾਸਤੇ ਖ਼ਤਰੇ ਦੀਆਂ ਘੰਟੀਆਂ 2024 ਤਕ ਵਜਦੀਆਂ ਹੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਜੇ ‘ਆਪ’ ਉਥੇ ਅਪਣੀ ਥਾਂ ਨਾ ਬਣਾ ਸਕੀ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੀ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ 2024 ਵਿਚ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗੀ।
ਦਿੱਲੀ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਜੇ ਨਾ ਜਿੱਤੀ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਭਾਜਪਾ ਉਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਠ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਤਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਿਆਂ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇ। ਉਹ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਅਖ਼ੀਰਲੇ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਅੱਠ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਵਖਰੀ ਚਾਲ ਚਲਦੇ ਹੋਏ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਅਪਣੀ ਸਾਰੀ ਤਾਕਤ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਿਚ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੋ ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵੀ ਗਏ ਪਰ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਚੋਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਲੀਡਰਾਂ ’ਤੇ ਛੱਡ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਠੰਢੀ ਯਖ਼ ਸੋਚ ਉਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਹਸਦੇ ਹਨ ਪਰ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ, ਇਹੀ ਇਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਜੋ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਉਭਾਰ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਸਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸੀ ਸਿਤਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਝੋਲੀ ਅਡਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੇਖਿਆ। ਜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਪਣੀ ਡਬਲ ਇੰਜਣ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਲੋਕ-ਪ੍ਰਿਯ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਸਫ਼ਲ ਹੋ ਗਏ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੋਣ-ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿਚ ਕੁੱਦਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਪੈਂਦੀ। ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ 20 ਲੱਖ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਬੀਤੇ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਰੀਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਵਿਖਾ ਕੇ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਲੜ ਰਹੀ ਬਲਕਿ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ ਵਾਧੇ ਵਿਚ ਹੈ ਅਰਥਾਤ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਭਰਪੂਰ ਹਨ ਪਰ ਹੇਠਾਂ ਗ਼ਰੀਬ ਜਨਤਾ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਖ਼ਾਲੀ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹ ਅਪਣੇ ਸਾਰੇ ਫ਼ਰਜ਼ ਭੁਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਲੋੋਕਾਂ ਲਈ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਮੋਰਬੀ ਹਾਦਸਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਧਾਰਾ-553 ਨੂੰ ਸੋਧਣਾ ਜਾਂ ਧਾਰਾ 370 ਦੀ ਸੋਧ ਅਤੇ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਨਿਰਮਾਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰਖਦੇ ਹਨ। ਬੀਜੇਪੀ ਇਸੇ ਉਮੀਦ ਤੇ ਜਿੱਤ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਕਿਸੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਤਲਾਕ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਫ਼ਿਰਕੂ ਨਫ਼ਰਤ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਦੇ ਅਹਿਸਾਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇਂਦੀ ਹੈ? ਤੇ ਜੇ ਵੋਟਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਖ਼ੁਸ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ? ਉਹ ਤਾਂ ਉਹੀ ਕੁੱਝ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਵੋੋਟਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਵੋਟਰ ਕੂੜੇ ਦੇ ਪਹਾੜ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਪਰ ਖ਼ੁਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਉਸ ਦੀ ਗਲੀ ਵਿਚ ਆਏ ਹਨ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਕੂੜੇ ਦੇ ਪਹਾੜ ਮੁਬਾਰਕ!
ਜਨਤਾ ਨੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣੀ ਹੈ ਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੇ ਉਸ ਵੋਟ ਪਿੱਛੇ ਸੱਭ ਕੁੱਝ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਨਤਾ ਜੋ ਮੰਗੇੇਗੀ, ਉਸ ਵਾਅਦੇ ਦਾ 25-30 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਤਾਂ ਮਿਲ ਹੀ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜੇ ਜਨਤਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਸੋਧ ਨਾਲ ਖ਼ੁਸ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਸੇਬ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚ ਕਈ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਢਾਂਚੇ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਅੰਤਰ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹਰ ਇਕ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਲੀਡਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾਕਿ ਡਬਲ ਇੰਜਣ ਦਾ ਡਰਾਈਵਰ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਆਉਣਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪਰ ਜੋ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚ ਸਹੀ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਕੇ ਸਹੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨਹੀਂ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਸੁਧਾਰ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਠੀਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸਿਰ ਹੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਦੇ ਗ਼ਲਤ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਜਨਤਾ ਦੀ ਸੋਚ ਵਿਚ ਆ ਗਈ ਖ਼ਰਾਬੀ ਹੈ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ‘ਹਿੰਦੂ-ਮੁਸਲਮਾਨ’ ਵਿਚ ਵੇਖਣ ਦੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਆਦੀ ਬਣਾ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ‘ਸੈਕੁਲਰ ਭਾਰਤ’ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਫ਼ਿਰਕੂ ਸੋਚ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ।
- ਨਿਮਰਤ ਕੌਰ
