Editorial: ਦਰਅਸਲ, ਪਿਛਲੀਆਂ ਸੱਤ ਤਿਮਾਹੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ
Editorial: ਕੌਮੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਸੁਸਤੀ ਨੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵੀ ਵਧਾ ਦਿਤੀਆਂ ਹਨ। ਕੌਮੀ ਅੰਕੜਾ ਸੰਗਠਨ (ਐਨਐਸਓ) ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਚਲੰਤ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ (2024-25) ਦੀ ਦੂਜੀ ਤਿਮਾਹੀ (ਜੁਲਾਈ-ਸਤੰਬਰ) ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ (ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ) ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 5.4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹੀ। ਇਹ ਦਰ 6 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰਹਿਣੀ ਨਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਆਸੀ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਹਲਕਿਆਂ ਨੇ।
ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ) ਨੇ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੌਰਾਨ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 7.1 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਦੂਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਾਲਾ 5.4 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਸਾਬਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ, ਪਿਛਲੀਆਂ ਸੱਤ ਤਿਮਾਹੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, 6.0 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਲ 2020 ਵਿਚ ‘ਕੋਵਿਡ-19’ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰ ਕੇ ਮੁਲਕ ਭਰ ਵਿਚ ਹੋਈ ਤਾਲਾਬੰਦੀ (ਲਾਕ-ਡਾਊਨ) ਦੌਰਾਨ ਕੌਮੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਘੱਟ ਕੇ 4.5 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ।
ਪਰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰ ਇਸ ਗਹਿਰੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਸਿਝੱਣ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਉਮੀਦ ਤਾਂ ਇਹੋ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੋ ਸ਼ਾਨ ਤੇ ਆਨ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੇ ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਦਰਸਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਗੀ ਰਹਿਣੀ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਜਾਪਦੀ ਹੈ।
ਕੌਮੀ ਅਰਥਚਾਰਾ ਸੁਸਤੀ ਵਾਲੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਚਲੰਤ ਵਰ੍ਹੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ (ਅਪ੍ਰੈਲ-ਜੂਨ) ਦੀ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਵਿਕਾਸ ਦਰ 6.7 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਹੀ ਮਿਲ ਗਏ ਸਨ। ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰੇ੍ਹ (2023-24) ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 7.6 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਉਪਰੋਕਤ ਅੰਕੜਾ ਤਕਰੀਬਨ ਇਕ ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਘੱਟ ਸੀ। ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਉਦੋਂ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ‘ਕੋਵਿਡ-19’ ਦੇ ਦੋ ਵਰਿ੍ਹਆਂ ਦੌਰਾਨ ਪੂੰਜੀ ਲਗਾਉਣ ਜਾਂ ਖ਼ਰਚਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਦਬਾਈ ਰੱਖੀ। ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਅਸਰ ਘੱਟਦਿਆਂ ਹੀ ਇਹ ਪੈਸਾ ਖ਼ਰਚਣ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਗਈ।
ਇਸੇ ਲਾਲਸਾ ਕਾਰਨ ਕੌਮੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਠੁੰਮ੍ਹਣਾ ਮਿਲਿਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹ ਲਾਲਸਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਕੁੱਝ ਨਵਾਂ-ਨਕੋਰ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦੀ ਚਾਹਤ ਮੱਠੀ ਪੈ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਕੌਮੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਉੱਤੇ ਪੈਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਅਸਰ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਮਾਯੂਸਕੁਨ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨੇ 3.5 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਵਾਲੀ ਸਿਹਤਮੰਦ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਵਿਖਾਈ ਹੈ (2023-24 ਦੀ ਦੂਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਦਰ 1.7 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਸੀ)।
ਬਾਕੀ ਖੇਤਰਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਿਰਮਾਣ (2.2 ਫ਼ੀ ਸਦੀ), ਉਸਾਰੀ, ਖਣਨ, ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਤੇ ਖ਼ਪਤ, ਬਰਾਮਦਾਤ ਆਦਿ ਦੇ ਪਸਾਰੇ ਦੀ ਦਰ 2.5 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਤੋਂ ਉਪਰ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ (ਸਰਵਿਸ ਸੈਕਟਰ) ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਬਲ ਮਿਲਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਬਾਕੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਢੱਕ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਹੁਲਾਰਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਧਨ-ਕੁਬੇਰ ਅਪਣੇ ਸਰਮਾਏ ਨੂੰ ਖ਼ਰਚਣ ਦੀ ਥਾਂ ਤਿਜੌਰੀਆਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਰੱਖਣ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ, ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸਰਮਾਇਆ ਤਿਜੌਰੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਕਢਵਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਰਾਹੀਂ ਨਵਾਂ ਤੇ ਵੱਧ ਸਰਮਾਇਆ ਉਪਜਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਦਾਅ-ਪੇਚ ਅਪਣਾਏ? ਉਦਯੋਗ ਤੇ ਉਸਾਰੀ ਖੇਤਰ ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਕਮੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪਰ ਸੂਝਵਾਨ ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਿਰ, 4 ਤੋਂ 6 ਦਸੰਬਰ ਤਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਜਾਇਜ਼ਾ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੂੰਜੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਨਾ ਆਉਣ ਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸ਼ਵਰਿਆਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਖਪਤਕਾਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ। ਇਹ 6.2 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ।
ਜਦੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ, ਕੌਮੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਹੋਵੇ, ਉਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀਆਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ’ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇਣੇ ਖੁਲ੍ਹ ਖਰਚਣ ਵਾਲੀ ਮਨੋਬਿਰਤੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਹੁਲਾਰਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਲੋਕ ਅੱਵਲ ਤਾਂ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਲੈਂਦੇ ਵੀ ਹਨ ਤਾਂ ਕੰਜੂਸੀ ਨਾਲ ਖ਼ਰਚਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ‘ਸਭ ਠੀਕ ਹੈ’ ਵਾਲੀ ਮਨੋਦਸ਼ਾ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਜਗਾ ਸਕਦੀ ਹੈ; ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇ ਕੇ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਅਵਸਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਕੇ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗਿਲੇ-ਸ਼ਿਕਵੇ ਦੂਰ ਕਰ ਕੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਧਿਆਨ ਮੰਗਦੇ ਹਨ, ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਤੇ ਕੋਰੀ ਲੱਫ਼ਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ।
