Editorial: 16 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਜੂਦ ਵਿਚ ਆਉਣ ਮਗਰੋਂ ਇਸ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਹ ਸਤਵਾਂ ਵੱਡਾ ਦਹਿਸ਼ਤੀ ਹਮਲਾ ਹੈ।
Editorial: ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਦਹਿਸ਼ਤੀ ਹਮਲੇ ਰੁਕ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਵਿਚ ਫੜ੍ਹੀ ਮਾਰਕੀਟ ਉਤੇ ਗ੍ਰੇਨੇਡ ਹਮਲੇ ਵਿਚ 12 ਲੋਕ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਸਰਕਾਰੀ ਬਿਆਨਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਿਵਲੀਅਨ ਹਨ। ਗ੍ਰੇਨੇਡ ਸੁੱਟਣ ਵਾਲੇ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਇਹ ਬੰਬ, ਖ਼ਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦੇ ਇਕ ਟੋਲੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾ ਡਿੱਗਿਆ ਅਤੇ ਧਮਾਕੇ ਨੇ 12 ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
16 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਜੂਦ ਵਿਚ ਆਉਣ ਮਗਰੋਂ ਇਸ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਹ ਸਤਵਾਂ ਵੱਡਾ ਦਹਿਸ਼ਤੀ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 18 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਇਕ ਬਿਹਾਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਸ਼ੋਪੀਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਹੱਤਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਦੋ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੰਦਰਬਲ ਵਿਚ ਇਕ ਸੁਰੰਗ ਦੀ ਤਾਮੀਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਮਲੇ ਦੇ ਕੈਂਪ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਵਿਚ ਦਹਿਸ਼ਤੀਆਂ ਨੇ ਇਕ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਡਾਕਟਰ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ 7 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹਲਾਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
24 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਬਾਰਾਮੂਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਫ਼ੌਜੀ ਗੱਡੀ ਉੱਤੇ ਘਾਤ ਲੱਗਾ ਕੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਮਲੇ ਵਿਚ ਦੋ ਫ਼ੌਜੀ ਤੇ ਦੋ ਕੁਲੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 28 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤੀਆਂ ਨੇ ਅਖਨੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਸਰਹੱਦੀ ਘੁਸਪੈਠ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਹੋਏ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਹਮਲਾਵਰ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਪਹਿਲੀ ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਬੜਗਾਮ ਜ਼ਿਲੇ੍ਹ ਵਿਚ ਦਹਿਸ਼ਤੀਆਂ ਨੇ ਦੋ ਗ਼ੈਰ-ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨਾਜ਼ੁਕ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਇੰਜ ਹੀ, 2 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਅਨੰਤਨਾਗ ਤੇ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਹੋਏ ਦੋ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਦਹਿਸ਼ਤੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਤੋਂ ਇਹੋ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਹਾਲੀਆ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦਹਿਸ਼ਤਗ਼ਰਦੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਫ਼ਤਵਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦਹਿਸ਼ਤੀ ਅਨਸਰ ਅਜੇ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਰਾਹ ਤਿਆਗਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ।
ਇਹ ਅੰਦੇਸ਼ੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਦਹਿਸ਼ਤੀ ਕਾਰੇ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ।
ਇੰਤਹਾਪਸੰਦ ਅਨਸਰ ਚੋਣ ਫਤਵਿਆਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਬੰਦੂਕ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਅਪਣੀ ਗੱਲ ਮਨਵਾਉਣ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਵਧਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਖ਼ਦਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਿਸ ਪੈਮਾਨੇ ’ਤੇ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਹਲਕਿਆਂ ਵਲੋਂ ਕਿਆਸੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਈਆਂ।
ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਿਆਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਦਈ ਤੇ ਮੁਹਾਫਿਜ਼ ਦੱਸਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦੀ ਜਮਾਤਾਂ, ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਸਿਵਲੀਅਨਜ਼ (ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ) ਦਾ ਖ਼ੁਨ ਵਹਾ ਕੇ ਕੀ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਹਾਲਾਤ ਆਮ ਵਰਗੇ ਹੋ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਹੁਣ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਇਸ ਖ਼ਿੱਤੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸਿਆਹ ਦਿਨਾਂ ਵਲ ਧੱਕਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਜਾਇਜ਼ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਵਜ਼ਨੀ ਵੀ। ਰੱਖਿਆ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਦੀ ਵਿਚੋਂ ਭਾਰਤੀ ਥਲ ਸੈਨਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਕ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਟਾ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਥਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਪੁਲੀਸ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨਾ ਵਾਜਬ ਸਮਝਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਰਣਨੀਤੀ ਹੁਣ ਬਦਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਥਲ ਸੈਨਾ ਦੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਟਾਲੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਤਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਪਹਾੜਾਂ ਵਿਚ ਗਸ਼ਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੜਨ ਦੀ ਅਪਣੀ ਜੰਗਜੂ ਸਮਰਥਾ ਦਿਖਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਉਂਜ, ਇਕ ਸੁਖਾਵਾਂ ਰੁਝਾਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਦੀਆਂ ਤਲਾਸ਼ੀ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਵੇਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਅਜਿਹੀ ਸੁਖਾਵੀਂ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਲਾਭ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦ ਨੂੰ ਮਿਟਦਿਆਂ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹੋ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦਹਿਸ਼ਤੀਆਂ ਦੇ ਹਮਦਰਦਾਂ ਤੇ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਉਪਰ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਕਾਰਜ ਦੌਰਾਨ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਨਾ ਪੁੱਜੇ। ਇਹ ਉਪਾਅ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਵੀ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦਾ ਵੀ।
