ਕੋਈ ਭਾਰਤੀ ਦਿਲੋਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਅਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਆਖੇ। ਘਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਸਰਕਾਰ ਉਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ...
ਕੋਈ ਭਾਰਤੀ ਦਿਲੋਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਅਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਆਖੇ। ਘਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਸਰਕਾਰ ਉਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਇਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਕ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਅਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁਧ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉੱਠੀ। ਪਰ ਜੇ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਅੱਜ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਤੱਥ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝੁਠਲਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵੀ ਸੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਸਾਰੀ ਚਾਲ ਚੱਲੀ ਗਈ ਸੀ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਦੀ ਪੁਕਾਰ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਲਾਸ਼ ਵੀ ਸਬੂਤ ਸੁਣ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ?
ਪੁਲਵਾਮਾ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸਤ ਤਾਂ ਰੁਕਣੀ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦੀ ਬਾਣ ਹੋਰ ਵੀ ਤਿੱਖੇ ਹੋਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੀ ਹੁਣ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣ ਦੀ ਆਦਤ ਭੁਲਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਤੂੰ ਮੈਂ ਮੈਂ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਲਕਾਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਦਿਲ ਨੂੰ ਚੀਰਦੀ ਦੋ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਦੀ ਪੁਕਾਰ ਆਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣੀ ਪਿੱਠ ਥਪਥਪਾਉਣ ਤੋਂ ਰੁਕ ਕੇ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਜੁਟਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ।
Air Strikeਇਹ ਦੋਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਐਫ਼. ਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਹਨ ਜੋ ਪੁਲਵਾਮਾ ਵਿਚ 300 ਕਿਲੋ ਆਰ.ਡੀ.ਐਕਸ. ਦੇ ਧਮਾਕੇ ਵਿਚ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਮੰਨਦੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਆਖਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ''ਸਾਡੇ ਪਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿਚ ਆ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਖ਼ੁਸ਼ੀਆਂ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਪਰ ਸਾਡੇ ਪਤੀਆਂ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਜੇ ਤੁਸੀ ਆਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀ ਬਦਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਉਂਦੇ?'' ਮੰਗ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲੀ ਵਿਧਵਾ, 37 ਸਾਲ ਦੀ ਸਰਮਿਸ਼ਠਾ ਦੇਵੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਪਤੀ, ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਐਫ਼. ਦਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ ਜਵਾਨ ਪ੍ਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਵਾਈ ਹਮਲੇ ਨਾਲ 300 ਪਾਕੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਪੁਲਵਾਮਾ ਦੇ 40 ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਐਫ਼. ਦੇ ਇਕ ਹੋਰ ਜਵਾਨ ਰਾਮ ਵਕੀਲ ਦੀ ਵਿਧਵਾ ਪਤਨੀ ਗੀਤਾ ਦੇਵੀ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਸ਼ੰਕਾ ਦੁਹਰਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਪਾਕੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਵਿਖਾਈਆਂ ਜਾਣ ਜਿਵੇਂ 40 ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਖਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਵਾਂਗ ਸਿਆਣਪ ਦਾ ਰਾਹ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਅਤੇ ਸਬਰ ਵਿਖਾਉਂਦੇ। ਜੇ ਹੁਣ ਖੇਡ ਨੂੰ ਖ਼ੂਨੀ ਰੰਗ ਦੇ ਹੀ ਦਿਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਪਤੀਆਂ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ?
ਜਿਸ ਥਾਂ ਉਤੇ ਫ਼ੌਜ ਨੂੰ ਬੰਬ ਸੁੱਟਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਸੀ, ਜੇ ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਉਥੇ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ ਜੈਸ਼ ਦੇ ਕੈਂਪ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰਖਦੀਆਂ ਸਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹੀ ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਨ ਖਿੱਚ ਸਕਦੀਆਂ? ਜੈਸ਼ ਭਾਰਤ ਵਿਚ 300 ਕਿਲੋ ਆਰ.ਡੀ.ਐਕਸ. ਭੇਜ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਭਾਰਤ ਅਪਣੇ ਹਮਲੇ ਦਾ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ।
Pulwama attackਹੁਣ ਜੇ ਸਬੂਤ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਅਜੀਤ ਡੋਭਾਲ ਦੀ ਟੀਮ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ ਤਾਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਉਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਦੇ, 300 ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨ ਸਿਗਨਲਾਂ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਦਾ ਉਪਗ੍ਰਹਿ ਵਲੋਂ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਪਗ੍ਰਹਿ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜੈਸ਼ ਦਾ ਮਦਰੱਸਾ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਉਤੇ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਧਮਾਕੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਇਕ ਮਕਾਨ ਖ਼ਾਲੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਰੀਪੋਰਟ ਆਈ ਪਰ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀਆਂ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਿਊਟਰ (ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਖ਼ਬਰ ਏਜੰਸੀ) ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਬਾਰੇ ਆਪ ਦਸਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਕੋਮਾਂਤਰੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੋ ਵਾਰੀ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰ ਆਏ ਹਨ ਪਰ ਹਮਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਉਪਗ੍ਰਹਿ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਤੇ 4 ਮਾਰਚ, 2019 ਦੇ ਉਸ ਜੈਸ਼ ਮਦਰੱਸੇ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਮਿਲਾਈਆਂ ਜਾ ਚੁਕੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜਾ।
ਜਦੋਂ ਇਮਾਰਤ ਉਤੇ ਝਰੀਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਲਾਸ਼ ਕਿਥੋਂ ਆਵੇਗੀ? ਕੋਈ ਭਾਰਤੀ ਦਿਲੋਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਅਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਆਖੇ। ਘਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਸਰਕਾਰ ਉਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਇਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਕ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਅਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁਧ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉੱਠੀ।
ਪਰ ਜੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਅੱਜ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਤੱਥ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝੁਠਲਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵੀ ਸੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਸਾਰੀ ਚਾਲ ਚੱਲੀ ਗਈ ਸੀ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਦੀ ਪੁਕਾਰ ਸੁਣ ਕੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਲਾਸ਼ ਵੀ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ?
'ਕਾਤਲ' 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ 'ਬੇਕਸੂਰ' ਸਾਬਤ ਹੋਏ!!
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 6 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ-ਏ-ਮੌਤ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ 6 ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਡਕੈਤੀ, ਕਤਲ ਅਤੇ ਸਮੂਹਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਘਟਾ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇ ਬਲਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਛੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਕਸੂਰ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਛੇ ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਸਾਲ, ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਖ ਰਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਥੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੈਦੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮਾਨਸਿਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਚੰਬੜ ਚੁਕੀਆਂ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ 5 ਲੱਖ ਦਾ ਹਰਜਾਨਾ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਡਾਂਟਿਆ ਵੀ ਹੈ।
ਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਛੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਨਿਆਂ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ? ਮਾਸੂਮਾਂ ਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਦੁਨੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਨਸਿਕ ਸੰਤੁਲਨ ਵਿਗਾੜਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਆਖਦੇ ਹਨ? ਠੀਕ ਹੈ, ਦੇਰ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਅੰਧੇਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਪਰ ਇਹ ਦੇਰ ਵੀ ਇਕ ਅਪਰਾਧ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਅਪਣੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ.ਆਈ.ਪੀ. ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਬਾਰੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਕ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਬਣਨ ਵਲ ਚੱਲੇਗਾ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਅੰਕੜੇ ਅਤੇ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਮਾਹਰ, ਅਵਾਮ ਨੂੰ ਭੇਡਾਂ ਵਾਂਗ ਕਦੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਅਤੇ ਕਦੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਨਿਆਂ ਘੱਟ, ਅਨਿਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ। - ਨਿਮਰਤ ਕੌਰ
