ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਵਲ ਲਿਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਪਣੀ ਮੰਗ ਵਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਰੱਬ ਨੇ ਸਾਡੇ ’ਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਤਰਸ ਖਾ ਕੇ ਠੰਢੀਆਂ ਠੰਢੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਲੱਦੇ ਬੱਦਲ ਭੇਜ ਦਿਤੇ ਹਨ ਤੇ ਗਰਮੀ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਤੜਫਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਕੋਲੇ ਦੀ ਤੰਗੀ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਇਕ ਦੂਜੇ ਉਤੇ ਦੋਸ਼ ਪ੍ਰਤੀਦੋਸ਼ ਥੋਪਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਪਰ ਅਸਲ ਵਿਚ ਕਸੂਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸੀ। ਗਰਮੀ ਸਿਖਰ ਤੇ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਵਧਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਸੀ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਇਹ ਗਰਮੀ ਵਧਣੀ ਹੀ ਵਧਣੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਪਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਥੋਪੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ ਬਲਕਿ ਹਰ ਇਕ ਦੇ ਸਿਰ ਹੋਵੇਗੀ।
Heat Wave
ਕੋਲੇ ਦੀ ਕਮੀ ਮੌਸਮ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਵਿਚਕਾਰ ਦੀ ਜੰਗ ਸਦਕਾ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜੋ ਤਟਵਰਤੀ ਇਲਾਕੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਲਾ ਰੂਸ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਜੋ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਤਟਵਰਤੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਹਦ ਦਰਜੇ ਦੀ ਗਰਮੀ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਵਾਹ ਪਿਆ ਤਾਂ ਮੰਗ 40-44 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਵੱਧ ਗਈ। ਇਸ ਮੰਗ ਦਾ ਚੰਗਾ ਪਾਸਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਠੀਕ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਅਸੀ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਦੀ ਵਧਦੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ।
Heat Wave
ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੁਣ ਕੋਲੇ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ’ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਉਤਪਾਦ ਨੂੰ ਵਧਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਜੇ ਅਸੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਲੇ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹੇ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਕੋਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਸਕਣ। ਪੈਰਿਸ ਵਿਸ਼ਵ ਮੌਸਮ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ 2030 ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੀ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊੁਰਜਾ ਵਲ ਬੀਤੇ ਕਲ ਵਲ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਰ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੀ ਮੰਨੀ ਜਾਏਗੀ ਪਰ ਜੇ ਨਾ ਗਏ ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਣੀਆਂ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਚਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਗੁਜਰਾਤ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਤੇ ਕਰਨਾਟਕਾ ਨੇ ਹੀ ਕੋਲੇ ਦੀ ਊਰਜਾ ਦੇ ਬਦਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਲ ਕਦਮ ਚੁਕੇ ਹਨ ਪਰ ਬਾਕੀ ਸੂਬੇ ਕਾਬਲੀਅਤ ਤੇ ਲੋੜ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁਕ ਰਹੇ।
coal
ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਦੇ ਦੋ ਮੁੱਖ ਸਰੋਤ ਸੂਰਜ ਤੇ ਹਵਾ ਹੀ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਲਾਗਤ ਰਕਤ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਗਦੇ ਹਨ ਪਰ 2019-20 ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਲਾਗਤ 82 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ। ਪੈਸੇ ਦੀ ਬੱਚਤ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬੱਚਤ ਸਾਡੀ ਅਪਣੀ ਧਰਤੀ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਰੌਲਾ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਘਾਟ ਨਾਲ ਪਿਆ, ਉਸ ਵਿਚ ਅਸੀ ਸਿਰਫ਼ ਅਪਣੀਆਂ ਅਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਵਲ ਹੀ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਰ ਅਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਵਲ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਕੱਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦੀਆਂ।
Power Crisis
ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਵਲ ਲਿਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਪਣੀ ਮੰਗ ਵਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਕ ਸ਼ਹਿਰੀ ਘਰ ਜਿਥੇ ਚਾਰ ਏ.ਸੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਬਿਜਲੀ ਮੰਗਦਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਕਿਸਾਨ ਸਾਡੀ ਥਾਲੀ ਵਾਸਤੇ ਬਿਜਲੀ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਮੁੱਲ ਸਿਰਫ਼ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਕੁਦਰਤ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਧਰਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝਣ ਵਲ ਨਾ ਗਏ ਤਾਂ ਅਸਲ ਨੁਕਸਾਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਾਡੇ ਸੱਭ ਦਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ।
-ਨਿਮਰਤ ਕੌਰ
