ਕੀ ਹੁਣ ਦੱਖਣ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਅਪਣੇ ਪ੍ਰਵਾਰ ਲਈ ਖ਼ਰਚਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ?
Editorial: ਕੀ ਦੱਖਣ ਤੇ ਉੱਤਰ ਵਿਚ ਵਧਦੀ ਦੂਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਕਰਨਾਟਕਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਵਿਰੁਧ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਣਾ ਸਹੀ ਹੈ? ਉਂਜ ਤਾਂ ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਕ ਆਜ਼ਾਦ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਤਾਬੀ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਸਿਰਫ਼ 15ਵੇਂ ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਲ ਝਾਤ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਕਰਨਾਟਕਾ, ਕੇਰਲਾ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹਿੱਸਾ ਘਟਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਨੂੰ ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੇਖਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿਚ ਉਲਝਾਉਣ ’ਚ ਮਾਹਰ ਹਨ। 15ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ (Finance Commission) ਵਿਚ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫ਼ਾਇਦਾ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਸੱਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨਾਟਕਾ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਵਲੋਂ ਅਪਣੇ ਵਲੋਂ ਕਮਾਏ ਇਕ ਰੁਪਏੇ ’ਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 30 ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਬਿਹਾਰ ਵਲੋਂ ਕਮਾਏ ਇਕ ਰੁਪਏ ਬਦਲੇ 7.06 ਰੁਪਏ ਵਾਪਸ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ 2.73 ਰੁਪਏ ਬਣ ਕੇ ਵਾਪਸ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਤੋਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪਣੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਜਨਗਣਨਾ 1971 ਦੀ ਥਾਂ 2011 ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਮਾਪਦੰਡ ਬਦਲੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵੱਧ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋੜ ਵੀ ਵੱਧ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰ ਮਾਪਦੰਡ ਵੀ ਬਦਲ ਦਿਤੇ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਦਖਣੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਵੇਂ ਮਾਪਦੰਡ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਜਚੇ।
ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਲਈ ਇਹ ਜਾਣੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇਕ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਵਾਰ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਮਾਊ ਜੀਅ ਅਪਣੀ ਕਮਾਈ ਘਰ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਪਾ ਦੇਂਦੇ ਹਨ। ਕੁੱਝ ਦੱਖਣ ਵਰਗੇ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਕਮਾਊ ਪੁੱਤਰ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਪਣੇ ਪ੍ਰਵਾਰ ਨੂੰ ‘ਅਸੀ ਦੋ ਤੇ ਸਾਡੇ ਦੋ’ ਤਕ ਸੀਮਤ ਰਖਿਆ ਹੈ ਜਦਕਿ ਕੁੱਝ ਉਤਰੀ ਰਾਜਾਂ ਵਰਗੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੇ 10-10 ਬੱਚੇ ਜੰਮੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਵੀ ਘੱਟ ਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਸਿਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਆਦਿ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਘੱਟ ਕਮਾਈ ਵਾਲੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ। ਪਰ ਜੇ ਮਾਂ ਆਖੇ ਕਿ ਚਲੋ ਇਸ ਭਰਾ ਦੇ ਬੱਚੇ ਘੱਟ ਹਨ, ਇਹ ਸਿਆਣਾ ਤੇ ਮਿਹਨਤੀ ਹੈ ਪਰ ਦੂਜਾ ਥੋੜਾ ਕੱਚਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਿਚ ਰੌਣਕ ਲਾਈ ਰਖਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਮਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਪੈਸੇ ਦੇਂਦੀ ਹੈ।
ਦਖਣੀ ਸੂਬੇ ਵਾਲੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਆਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਤਾਂ ਅਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰਦਾ ਰਹੇਂਗਾ ਪਰ ਉੱਤਰ ਪੁੱਤਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੈਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਖ਼ੁਸ਼ੀਆਂ ਖੇੜੇ ਉਸੇ ਸਦਕਾ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਖ਼ੁਸ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਉਤੇ ਤਾਜ ਇਸੇ ਸਦਕਾ ਸਜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤਾਜ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਤਾਜ ਵੀ ਹਿਲ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕੀ ਹੁਣ ਦੱਖਣ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਅਪਣੇ ਪ੍ਰਵਾਰ ਲਈ ਖ਼ਰਚਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਜੇ ਉਹ ਅਪਣੀ ਕਮਾਈ, ਅਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਖ਼ਰਚਣਾ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਕੀ ਇਹ ਗ਼ਲਤ ਹੋਵੇਗਾ? ਹਾਂ, ਇਹ ਦੱਖਣ ਪੁੱਤਰ ਮਾਂ ਪਿੱਛੇ ਬੰਦ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚਲਦੇ ਤੇ ਤਾਜ ਕਦੇ ਦੂਜੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾ ਦੇਂਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਵੱਡੀ ਮਾਂ ਜਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਹੜ੍ਹਾਂ ਵਰਗੇ ਸੰਕਟ ’ਤੇ ਵੀ ਘਰ ਦੀ ਬੱਚਤ ’ਚੋਂ ਪੈਸੇ ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਮੂੰਹ ਸੁਜਾਈ ਰੱਖੇ ਤਾਂ ਕੀ ਉਹ ਸਹੀ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ?
ਦੱਖਣ ਤੇ ਉੱਤਰ ਵਿਚਕਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੀ ਹੈ। ਇਕ ਸਿਆਣੀ ਮਾਂ ਐਸਾ ਰਸਤਾ ਕਢਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋਹਾਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਦੂਰੀਆਂ ਨਾ ਵਧਣ। ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਕੱਢਣ ਵਿਚ ਸੱਭ ਵਾਸਤੇ ਮਾਪਦੰਡ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਵੰਡ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਰ ਦੱਖਣ ਦੀ ਕਮਾਈ ਬਿਹਾਰ ਜਾਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ। ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਅਪਣੀ ਕਮਾਈ ’ਚੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਵਾਧੂ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਖ਼ਿਆਲ ਰੱਖ ਕੇ ਮਦਦ ਭੇਜਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰਾਜ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। - ਨਿਮਰਤ ਕੌਰ
(For more Punjabi news apart from Editorial Why are the southern states angry and talking about secession?, stay tuned to Rozana Spokesman)
