"ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਸਿੱਖ, ਆਗੂ-ਰਹਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ 'ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ'ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਵਿਖਾ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਸਿਆਣਪ ਤੇ ਦੂਰ-ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ"

ਲੰਦਨ ਦੇ ਟਰਾਫ਼ਾਲਗਰ ਸੁਕੇਅਰ 'ਚ ਰੀਫ਼ਰੈਂਡਮ 2020 ਦੇ ਆਯੋਜਕ, ਕਾਫ਼ੀ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਏ। ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 4,20,186 ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਵੀ ਰੀਫ਼ਰੈਂਡਮ 2020 ਰੈਲੀ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਕਿ ਸੱਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਉਥੇ ਆਏ ਹਰ ਸਿੱਖ ਦੀ ਫ਼ੋਟੋ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਅਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਜਾਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੰਚ ਉਤੇ ਦਿਤੇ ਭਾਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ।

ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਸਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਜਾਂ ਸਵੈ-ਨਿਰਣੇ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। '84 ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮ, ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹਰੇ ਹਨ ਪਰ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮ ਖੁਰਚੇ ਵੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮ ਉਚੇੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਮਲ੍ਹਮ ਅਤੇ ਸਹੀ ਦਵਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਪਿੱਛੇ ਤੀਜਾ ਕਾਰਨ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਤਕ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ '84 ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਬਜਰ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਖੁਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ

ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ਼ ਕਾਂਡ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਲਈ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਣ। ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਸੰਵਾਦ ਰਚਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਦਾਮਨ ਉਤੇ ਦਾਗ਼ ਹਨ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਵੀ, ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਹਮਾਇਤ ਹਾਸਲ ਸੀ। ਜੇ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਿਸ ਨਾਲ ਕਰਨਗੀਆਂ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਅਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿਚ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਵੰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 34 ਸਾਲਾਂ

ਤੋਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਅਜੇ ਤਕ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀਆਂ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਵਾਸਤੇ ਘਰ ਤਕ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਸਕੇ? ਜੇ ਅੱਜ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਮਿਲ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਕ ਗੱਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਲਾ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਪਰ ਕੀ ਉਹ ਇਹ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਵਚਨਬੱਧ ਰਹੇਗਾ? ਕੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਂਗ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਫ਼ੌਜੀ ਬੇਸ ਬਣਾਉਗੇ? ਅਗਲੀ ਯੋਜਨਾ ਕੀ ਹੈ?
ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਜੋ ਮਾੜਾ ਕੀਤਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ।

ਪਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ਕੁੱਝ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਰੀਫ਼ਰੈਂਡਮ 2020 ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਜਨਤਾ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਤ ਕਿਹੜੀ ਮੰਨੀ ਪ੍ਰਮੰਨੀ ਸਿੱਖ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ? ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਖ ਆਗੂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਚੁਕ ਰਹੇ ਹਨ? ਕੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਕ ਹੋਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ? ਮੰਚ ਤੇ ਇਕ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਇਕੋ ਜਿਹਾ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿਤਾ। ਕੀ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਂਗ ਜਾਪਦਾ ਹੈ?

ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਸਿੱਖ ਆਗੂ ਜੇ ਇਸ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਉਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਵਿਚਲੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਪਰ ਸੱਚ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਤੁਸੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਉਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁਧ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਤੇ ਭਾਰਤ ਬੈਠੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁਧ ਡੱਟ ਜਾਉ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖ, ਅਪਣੀ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਸਿਆਣਪ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਉਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ 'ਆਜ਼ਾਦੀ' ਦੀ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ

ਸਲਾਹ ਦੇ ਕੇ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਕਦਮ ਵੀ ਚੁਕ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬੜੇ ਅਮੀਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿ ਕੇ ਅਸਲ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਾਣਦੇ ਹਨ। ਯਹੂਦੀਆਂ ਵਾਂਗ, ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਅਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਇਕ ਯਾਦਗਾਰ ਤਾਂ ਬਣਾ ਹੀ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਅੱਜ ਹਰ ਮੰਚ ਉਤੇ ਭਾਵੇਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਆਗੂ ਹੋਣ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ, ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਕਿੰਨੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ-ਲਿਖਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਵਾਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇਗੀ?
ਅਸਲ ਮੁੱਦਾ ਇਹੀ ਉਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਕੋਲ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਘਾਟ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣੀਆਂ ਨਿਜੀ ਖ਼ਾਹਿਸ਼ਾਂ ਹੇਠ ਨਾ

ਕੁਚਲ ਸਕਣ। ਅੱਜ ਦਾ ਹਰ ਆਗੂ ਅਮੀਰ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੰਥਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਧਾਰਮਕ ਆਗੂਆਂ ਕੋਲ ਬੇਹਿਸਾਬੀ ਦੌਲਤ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਕੌਮ ਦੀ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਜੇ। ਕਿਸਾਨ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਬੱਚੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਤਰਸ ਰਹੇ ਹਨ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਉਦਯੋਗ ਲਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀਆਂ ਪੀੜਤਾਂ ਨੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਬਰਤਨ ਮਾਂਜ ਕੇ ਅਪਣੇ ਬੱਚੇ ਪਾਲੇ ਹਨ, ਇਹ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਨ ਉਤੇ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਪੈਸਾ ਖ਼ਰਚ ਕਰ ਕੇ ਅਪਣੀ ਚੜ੍ਹਤ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦਸਦੇ ਕਿ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣ ਵੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਵਜੂਦ ਸਾਲ ਦੋ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕਿਵੇਂ ਕਾਇਮ ਰਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ?

ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਅੱਜ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਸੱਚੇ, ਦੂਰ-ਅੰਦੇਸ਼ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ ਕੰਗਾਲ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ।  -ਨਿਮਰਤ ਕੌਰ