ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਹੀ ਕੁੱਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦੈ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥ ਤਾਂ ਖੜੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ
ਪੰਜਾਬ (Punjab) ਵਿਚ ਹੁਣ ਤਾਲਾਬੰਦੀ (Lockdown) ਵਿਚ ਰਾਹਤ ਮਿਲਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਆਖ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਦੇਸੀ ਕੋਵਿਡ ‘ਡੈਲਟਾ’ (delta) ਅਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਕ ਹੋਰ ਰੂਪ ਵਿਚ ਢਾਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਕੁੱਝ ਖ਼ਾਸ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਰੂਪ ਨੂੰ ਡੈਲਟਾ ਐਕਸ ਆਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੂਜੀ ਕੋਰੋਨਾ(Corona) ਲਹਿਰ ਆਈ ਸੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਤਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਜਿਸ ਦਾ ਖ਼ਮਿਆਜ਼ਾ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਪਣੀ ਜਾਨ ਗੁਆ ਕੇ ਭੁਗਤਿਆ। ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਲਿਆ ਜਾਏ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਾਸਮਝ ਹੈ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਾਸਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੈ?
lockdown
ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ( Inflation) 13.3 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਤੇ ਹੈ ਜੋ ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੀ 6 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਵਾਲੀ ਲਛਮਣ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹੈ। ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ.(RBI) ਅਜੇ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਇਸ ਮਹਿੰਗਾਈ ( Inflation) ਨੂੰ ਸਹਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਕਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਰਥਕਤਾ ਛਲਾਂਗਾਂ ਮਾਰਦੀ ਵਾਪਸ ਉਚਾਈਆਂ ਵਲ ਜਾਣ ਲਗਦੀ ਹੈ।
Inflation
ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਇਸ ਸਾਲ 9.5 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਤਕ ਵਧੇਗੀ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ 12 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਕਾਰਨ, 6.5 ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. (GDP) ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਆਸ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਾਧੇ ਦਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਸਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਅਸੀ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਵੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਥੇ ਦੇਸ਼ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਖੁਲ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ।
GDP
ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਵਧਣ ਨਾਲ ਪਟਰੋਲੀਅਮ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਵੀ ਸੁਭਾਵਕ ਹੈ। ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਇਸ ਦੀ ਮੰਗ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧੇਗੀ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਵਸਤਾਂ ਘੱਟ ਉਪਲਭਦ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਉਹ ਮਹਿੰਗਾਈਆਂ ( Inflation) ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਅਸੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਵਿਚ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਮਿਲਣਾ ਜਾਂ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਇਲਾਜ ਵਾਸਤੇ ਬੈੱਡ, ਸੱਭ ਕੁੱਝ ਪੈਸੇ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਜਿਥੇ ਜਿਥੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਫ਼ੇਲ੍ਹ ਹੋਈਆਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਮ ਭਾਰਤੀ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇਣ ਵਿਚ ਫ਼ੇਲ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਆਮ ਵਸਤੂਆਂ ਉਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਪੈਸੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ।
RBI
ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਦਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦ ਆਰਥਕਤਾ ਲੀਹ ਉਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਅਪਣੇ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ( Inflation) ਦਾ ਦੌਰ ਵੀ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ ਦੇ ਹੱਥ ਵੀ ਬੱਝੇ ਹੋਏ ਹਨ ਪਰ ਕੀ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਹੀ ਸੋਚ ਹੈ? ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਅਜੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਭਾਵਕ ਤੌਰ ਉਤੇ ਉਹ ਅਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੁਕਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪਰ ਕੀ ਭਾਰਤ ਵਰਗੀ ਕਹਾਣੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੀ ਹੈ? ਜਿਸ ਕਦਰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਅਮੀਰੀ ਤੇ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦਾ ਅੰਤਰ ਹੈ, ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 10-20 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਲੋਕ ਹੀ ਅੱਜ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਫ਼ਲਾਣਾ ਬੜੀ ਸ਼ਾਨ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਵਿਚ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਸਨਮਾਨ ਵਾਲੀ ਮੌਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਵੀ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।
poverty
ਸੜਕਾਂ, ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਤੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਰੁਲਦੀਆਂ ਵੇਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟਾਂ ਵਿਚ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਉਥੇ ਤਕ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਲਿਜਾ ਸਕਣਾ ਵੀ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਤਕਰੀਬਨ 80 ਫ਼ੀ ਸਦੀ (ਅੰਦਾਜ਼ਨ) ਭਾਰਤੀ ਅਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਪੇਟ ਭਰ ਰੋਟੀ ਵਾਸਤੇ ਤਰਸਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਕਈ ਗ਼ਰੀਬ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ (ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਛੱਡ) ਲੋਕ ਇਕ ਦਿਨ ਦੀ ਰੋਟੀ ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸੁੱਕੀ ਰੋਟੀ ਉਤੇ ਲੂਣ ਛਿੜਕ ਕੇ, ਜੋ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੇ ਦਿਨ ਯਾਦ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: 'ਕੇਂਦਰੀ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ 26 ਜੂਨ ਦੇ ‘ਖੇਤੀ ਬਚਾਉ-ਲੋਕਤੰਤਰ ਬਚਾਉ’ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਦੇਣਗੀਆਂ ਸਮਰਥਨ'
ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਸਿਖਰ ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਅਮੀਰ-ਗ਼ਰੀਬ ਦਾ ਅੰਤਰ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਆਮ ਭਾਰਤੀ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਪੂੰਜੀ ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਜਦ ਕੰਮ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੀ ਠੱਪ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਮਹਿੰਗਾਈ ( Inflation) ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋ ਹੱਥ ਕਰਨਗੇ? ਪਿਛਲੇ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਈ ਵਾਰ ਡਿੱਗੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿਤਾ ਤੇ ਅੱਜ ਜਦ ਆਮ ਭਾਰਤੀ ਆਰਥਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਖੋਖਲਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਆਪ ਵੀ ਖ਼ਾਲੀ ਪੀਪੇ ਖੜਕਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰ ਵਿਚ ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ( Inflation) ਕਾਬੂ ਹੇਠ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਰਵਾਇਤੀ, ਕਾਗ਼ਜ਼ੀ ਤੇ ਨਿਰੀ ਸਿਧਾਂਤਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਇਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਕੇ, ਭਾਰਤ ਤੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਇਸ ਨਾਜ਼ੁਕ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਆਪ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਚਾਈਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਨੀਤੀ ਘੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਇਸ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੇਠ ਦਬਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਜੇਕਰ ਤੀਜੀ ਕੋਵਿਡ ਲਹਿਰ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਵੀ ਮਾੜੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।
-ਨਿਮਰਤ ਕੌਰ
