ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਪੈ ਗਈ?
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: 26 ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਦਿਨ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਮਾਨਤਾ ਰਖਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਹੁਣ ਵੀ ਜੇ ਸਮਝਾਉਣਾ ਪਵੇ ਤਾਂ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦਿਨ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ 90 ਸਾਲ ਦੀ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਮਗਰੋਂ ਅਪਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਆਪ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਅਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੀ ਜਿੱਤ ਅਤੇ ਅਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਦਿਹਾੜਾ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਰੇੜਕਾ ਵੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
Republic Day
ਕਿਸਾਨ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਤੇ ਅਪਣੀ ਵਖਰੀ ਪਰੇਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਕੇ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਟਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀ ਕੱਢਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ ਬਲਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਅੜੀਅਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ‘ਰੀਪਬਲਿਕ’ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਵਜੋਂ ਦੌਰਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਸਦਕਾ ਛੋਟੀ ਪੈ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਕੁੱਝ ਵੀ ਆਖ ਲਵੇ, ਬੋਰਿਸ ਜੌਹਨਸਨ ਵਲੋਂ ਦੌਰਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਹੀ ਹੈ।
Supreme Court
ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖਟਖਟਾਇਆ ਤਾਂ ਇਸ ਆਸ ਨਾਲ ਸੀ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਵਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲਵੇਗੀ। ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬੜੀ ਸੂਝ ਨਾਲ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਯਾਨੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਪਾ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਆਖ਼ਰ ਅਦਾਲਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਘਬਰਾਏ ਹੋਏ ਬੱਚੇ ਵਾਂਗ ਜਾਪਦੀ ਹੈ ਜੋ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਪਣੀ ਮਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵਾਂਗ ਅਪਣਾ ਕੰਮ ਆਪ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਪਰ ਬੱਚਾ ਡਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਡਰਦੀ ਹੈ।
Farmers - PM Modi
ਸਰਕਾਰ ਅੱਜ ਦੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਹ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰ ਵਾਰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇਕ ਕਸਾਈ ਵਾਂਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। 1984 ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਹੇਠ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਠ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲੋਂ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ’ਵਰਸਿਟੀ, ਏਐਮਯੂ, ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ਼, ਦਿੱਲੀ ਦੰਗੇ 2020 ਵੀ ਕਰਵਾਏ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਇਕ ਫ਼ਿਰਕੂ ਭੀੜ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਆਪ ਹੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ’ਤੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਉਹੀ ਕੁੱਝ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਬੜੀਆਂ ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ ਫੈਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਖ਼ਾਲਸਤਾਨੀ, ਅਤਿਵਾਦੀ, ਨਕਸਲਵਾਦੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
Farmers
ਪਰ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਪੈ ਗਈ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਿਜੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਸ ਮਾਰਚ ਦੇ ਆਗੂ ਸਿੱਖ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਹੋਣਗੇ। ਉਹ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਉਤੇ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਫ਼ੌਜੀ ਹਮਲੇ ਦਾ ਹਸ਼ਰ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਕ ਵੀ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਚੀਸ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਹਰ ਕਿਤਾਬ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿਚ ਖੜਾ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ ਤੇ ਉਹ ਜਨਰਲ ਡਾਇਰ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਪੁੱਟ ਦਿਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਪਲਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਟੋਏ ਭਰ ਕੇ ਰਸਤਾ ਬਣਾਉਣਾ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹਨ।
Farmers
ਭਾਵੇਂ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਟਰੱਕਾਂ ਵਿਚ ਰੇਤਾ ਭਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪੱਥਰਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਖੜੇ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਇਸ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ’ਤੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਲਗਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਭਾਵੇਂ ਦ੍ਰਿੜ ਤੇ ਅੜੀਅਲ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਅੰਦਰੋਂ ਉਹ ਵੀ ਦੁਬਿਧਾ ਵਿਚ ਫਸੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੁਬਿਧਾ ’ਚੋਂ ਸਰਕਾਰ ਆਪ ਹੀ ਨਿਕਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰੇ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਬੜੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਤੇ ਹੱਕ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਰਾ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਦੋਂ ਇਕ ਆਖ਼ਰੀ ਕਦਮ ਚੁਕਦੀ ਹੈ।
26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਸਿਰਫ਼ ਇਕੋ ਰਸਤਾ ਬਾਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਦੇ ਆਸ ਪਾਸ ਸਮਝ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦਿਤੇ ਸਮੇਂ ਮੁਤਾਬਕ ਬਣਾ ਲੈਣ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਪਿਛੇ ਲੱਗੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਪਣੇ ਜੋਸ਼ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਵਿਚ ਰੱਖ, ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਜ਼ਰਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਏਧਰ ਔਧਰ ਨਾ ਹੋਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਬੱਸ ਹੁਣ ਸਬਰ ਰੱਖਣ। ਪਰ ਜੇ ਇਕ ਵੀ ਗੋਲੀ ਚਲ ਪਈ ਤਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਸਾਡਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਿਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁਕੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨਹੀਂ, ਸਬਰ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਲੱਗੀ ਸਿਰਫਿਰੇ ਦੀ ਛਾਪ ਉਤਾਰ ਕੇ ਹੁਣ ਸਿਆਣੇ, ਤਾਕਤਵਰ ਪਰ ਸਬਰ ਵਾਲੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ ਦੀ ਛਾਪ ਅਪਣੇ ਨਾਂ ਉਤੇ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲਗਵਾ ਕੇ ਹੀ ਦਮ ਲੈਣ। - ਨਿਮਰਤ ਕੌਰ
