ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਕੱਲਿਆਂ ਮਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ
ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਹੀ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ ਤੋਂ 20ਵੇਂ ਸਥਾਨ ਤੇ ਲਿਆ ਡੇਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਪਣੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਬਾਰੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਕਮੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚ 580 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਦਦ ਤੇ ਆਉਣਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ ਪਰ ਇਹ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ, ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨਾਟਕ ਸੂਬਾ ਵੀ ਸਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪਰ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿਚ ਇਨਫ਼ੋਸਿਸ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਕਿ ਇਸ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਤਾਂ ਉਦਯੋਗ ਹੀ ਮਾਰੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮਦਨ, ਕਿਸਾਨੀ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਹੀ ਕਰ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿਤਾ ਹੈ।
GST
ਅਜੇ ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਗੰਦੇ ਛੱਪੜ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਕ ਰਾਜਧਾਨੀ ਮੁੰਬਈ ਹਰ ਸਾਲ ਵਾਂਗ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਡੁੱਬੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 10 ਸਾਲ ਤਕ ਸਿਆਸੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਰਿਹਾ ਬਠਿੰਡਾ ਵੀ ਹੁਣ ਮੀਂਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਸਾਰ ਹੀ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਇਕ ਅਕਾਲੀ ਕੌਂਸਲਰ, ਅਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਕੇ ਇਕ ਕਿਸ਼ਤੀ ਉਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਅਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਵੇਖਣ ਨਿਕਲ ਤੁਰੇ ਤੇ ਸੱਭ ਕੁੱਝ ਵੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹੋਏ।
ਹੁਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਸ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ? ਉਸ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ ਦਸ ਸਾਲ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੱਭ ਤੋਂ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਹਿਰ ਬਣਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜੋ ਇਕ ਸਾਲ ਵਿਚ ਸਥਿਤੀ ਸੁਧਾਰਨ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ? ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਠਿੰਡੇ ਨੂੰ 'ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੈਰਿਸ' ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਖ਼ੂਬਸੂਰਤੀ ਦਾ ਬਾਹਰੀ ਵਿਖਾਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਹੁਣ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰ ਨੇ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਦਿਤੀ ਹੈ।
ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਠਿੰਡੇ ਵਰਗੀ ਹੀ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਥੇ ਰਖਿਆ ਹਰ ਕਦਮ ਚਿੱਕੜ ਵਿਚ ਖੁਭ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਹੀ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ ਤੋਂ 20ਵੇਂ ਸਥਾਨ ਤੇ ਲਿਆ ਡੇਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਪਣੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਬਾਰੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਕਮੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
Harsimrat Kaur Badal
ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚ 580 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਦਦ ਤੇ ਆਉਣਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ ਪਰ ਇਹ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਕੀ ਕਰੇਗਾ?
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ, ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨਾਟਕ ਸੂਬਾ ਵੀ ਸਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿਚ ਇਨਫ਼ੋਸਿਸ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗ, ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਕਿ ਇਸ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਤਾਂ ਉਦਯੋਗ ਹੀ ਮਾਰੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮਦਨ, ਕਿਸਾਨੀ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਹੀ ਕਰ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਗ਼ਲਤੀ ਕਿਸ ਦੀ ਆਖੀ ਜਾਵੇ? ਉਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਸ ਦੇ ਰਾਜ ਹੇਠ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿਸ ਹੇਠ ਇਕ ਸਾਲ ਵਿਚ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਲੱਗਣ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੀ ਵਿਗੜਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਮਾਹਰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਚਾਅ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਉਦਯੋਗ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਕੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪਰ ਇਹ ਮਹਿਕਮਾ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ, ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਕੋਲ ਹੈ, ਸੋ ਉਸ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਵੱਡੇ ਫ਼ੂਡ ਪਾਰਕ ਲੱਗ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਤੇ ਐਲਾਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਅਜੇ ਤਕ ਤਾਂ ਚੂਹਿਆਂ ਤੋਂ ਅਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ, ਲੋੜੀਂਦੇ ਗੋਦਾਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਿਆ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਵੇਂ ਵਧੇਗਾ?
Food Procesing
ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਕੀ ਬੁਨਿਆਦਾਂ ਏਨੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਨ ਕਿ ਹੁਣ ਵੱਡੀ ਤਸਵੀਰ ਬਣਨੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ? ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਡੱਟ ਗਈ ਹੈ, ਕੀ ਇਹ ਵੀ ਇਕ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਰਿਹਾ? ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਚ-ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਲਗਦਾ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਇਕ ਹਸੀਨ ਮੌਕਾ ਗਵਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਕੱਲਾ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਹੈ ਜਿਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਮੌਕਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਅਪਣੇ ਆਦਰਸ਼ਕ ਰਾਜ ਦਾ ਬੇਹਤਰੀਨ ਨਮੂਨਾ ਵਿਖਾ ਕੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਅਪਣੇ ਵਲ ਖਿੱਚ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਗੁਜਰਾਤ ਮਾਡਲ ਦੀ ਥਾਂ ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ ਅੱਗੇ ਆ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਅਫ਼ਸੋਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਗੜਦੀ ਆਰਥਕ ਹਾਲਤ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵੀ, ਦਲਦਲ ਵਿਚ ਧਕੇਲ ਰਹੀ ਹੈ। -ਨਿਮਰਤ ਕੌਰ
