ਪੰਜਾਬੀ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਪੱਖੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫਰਾਖ਼ਦਿਲੀ ਵਿਖਾਉਂਦੀ ਆਈ ਹੈ।
Editorial : ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਹਿੰਦੀ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਮੱਗਰੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਾ ਇਕ ਖ਼ੁਸ਼ਗਵਾਰ ਕਦਮ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਸੂਬਾਈ ਬਜਟ ਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਖ਼ਬਰਾਂ ਤੇ ਗ੍ਰਾਫ਼ਿਕਸ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਚੁਣੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਮੀਡੀਆ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਪੱਖੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫਰਾਖ਼ਦਿਲੀ ਵਿਖਾਉਂਦੀ ਆਈ ਹੈ।
ਹੁਣ ਫ਼ਰਕ ਇਹ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਜਾਂ ਹਿੰਦੀ ਵਿਚ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਕੂਲ ਸਿਖਿਆ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਵੀ ਤ੍ਰੈਭਾਸ਼ੀ ਫ਼ਾਰਮੂਲੇ ’ਤੇ ਬਾਕਾਇਦਗੀ ਨਾਲ ਅਮਲ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਸਵਾਗਤਯੋਗ ਹੈ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਸੋਂ ਦਾ ਭਾਸ਼ਾਈ ਸਰੂਪ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲੋ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਵੀ-ਭਾਸ਼ੀ ਵਸੋਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਵੱਧ ਨਿੱਗਰ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਅਜੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ।
ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਸੋਂ ਕੁਲ ਸੂਬਾਈ ਵਸੋਂ ਦਾ 10 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਹਲਕੇ ਤਾਂ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 14 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਸੋਂ ਵਿਚੋਂ 4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਿੱਖ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਹਿੰਦੂ। ਪੰਜਾਬੀ ਹਿੰਦੂ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਦਾ ਸਥਾਈ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਭਾਜਪਾ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਅਵਤਾਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਸੰਘ ਨੇ 1966 ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਵਜੂਦ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬੀ ਹਿੰਦੂ ਵਸੋਂ ਉੱਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹ ਦਬਾਅ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਪਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਣੀ-ਵਰਤਣੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਭਾਵੇਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਮਜਬੂਰੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹਸਤੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਵਿਚ ਭੂਮਿਕਾ ਅਵੱਸ਼ ਨਿਭਾਈ। ਕਿਉਂਕਿ 1966 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਭਾਸ਼ਾਈ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਹੱਕ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਵਾਲੀਆਂ ਤਲਖ਼ੀਆਂ ਅਜੇ ਮੱਠੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪਈਆਂ, ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸੂਬੇ ਨੇ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਭਰਪੂਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਦਿਤੀ ਅਤੇ ਭੂਗੋਲਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਨੇੜਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਨਾ ਦਿਤਾ। 1968 ਤੋਂ 1975 ਤਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੰਸੀ ਲਾਲ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਥਾਂ ਤਾਮਿਲ ਦੂਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਸੂਬਾਈ ਵਸੋਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਘੱਟ ਗਈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਦੂਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ (1986-87) ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰਤੀ ਚੌਧਰੀ ਬੰਸੀ ਲਾਲ ਦਾ ਰੁੱਖ ਭਾਵੇਂ ਵੈਰੀਆਂ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਹਿੱਤ-ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਉਹ 1996 ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਕਾਸ ਪਾਰਟੀ (ਐਚਵੀਪੀ) ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਤੋਂ ਉਪਜੀਆਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਸਦਕਾ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿਤਾ। ਦੂਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਦਰਜਾ 2010 ਵਿਚ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਮਿਲਿਆ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ ਵਿਚ ਵਾਜਬ ਤਰਮੀਮਾਂ ਸੂਬਾਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਮਲੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਵਿਚ 14 ਵਰ੍ਹੇ ਹੋਰ ਲੱਗ ਗਏ।
ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਘੱਟੋਘਟ ਅੱਠ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅੰਬਾਲਾ, ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ, ਯਮੁਨਾਨਗਰ, ਕਰਨਾਲ, ਸਿਰਸਾ, ਫ਼ਤਿਹਾਬਾਦ, ਕੈਥਲ ਤੇ ਪੰਚਕੂਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਤੇ ਮੁਹਾਂਦਰਾ ਅਜੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਇਸ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੁੱਭਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾਈ ਉਦਾਰਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ। ਹੁਣ ਪਿਛਲੀਆਂ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਕੁਝ ਸੁਖਾਵੀਂ ਪ੍ਰਗਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਹਿਤੈਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਫ਼ਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਨ-ਲਿਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿਚ ਇਜ਼ਾਫ਼ੇ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਾ ਰਹਿਣ ਬਲਕਿ ਅਪਣੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੀ ਹੀਲੇ-ਉਪਰਾਲੇ ਆਰੰਭਣ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜੇ ਆਪੋ ਅਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਹੈ।
