ਦਲੀਲ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਸਹੀ ਹੈ ਤੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਇਹ ਰਸਤਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਪਰ ਕੀ ਅਦਾਲਤ ਉਸ ਰਸਤੇ ਵਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ...
ਦਲੀਲ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਸਹੀ ਹੈ ਤੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਇਹ ਰਸਤਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਪਰ ਕੀ ਅਦਾਲਤ ਉਸ ਰਸਤੇ ਵਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਵੀ ਰਿਹਾਅ ਹੋ ਸਕਣ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸੋਚ ਨਾਲ ਸੁਲਝਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਹਨ - ਅਜਿਹਾ ਹਿੱਸਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲਾ ਅਪਣਾਪਨ ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਮਿਲਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਧਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਿਰਫ਼ ਇਹੀ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਗੁਜਰਾਤ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਜਾਂ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਓਨਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਬੇਤਰਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਡੰਡਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਵਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਰਹੇ ਸਗੋਂ ਇਨਸਾਫ਼, ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਅਪਣੇਪਨ ਦੀ ਠੰਢੀ ਹਵਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਿਤੀ ਜਾਇਆ ਕਰੇ।
ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੋਰਚਾ ਸਬੰਧੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋਈ ਬਹਿਸ ਬਾਰੇ ਸੁਣ ਕੇ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਵਿਚ ਹੁਣ ਦੇਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਰੌਂਅ ਵਿਚ ਨਹੀਂ। ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੋਰਚੇ ਕਾਰਨ ਨਜ਼ਦੀਕ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਤਾਂ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਜੇ ਅਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚੀਏ ਜੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਸਲਾਖ਼ਾਂ ਪਿੱਛੇ ਡੱਕੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਤਾਂ ਫਿੱਕੀਆਂ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਖਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਰਸਤਾ ਕਢਿਆ ਜਾ ਸਕੇ? ਪਿੱਛੇ ਜਹੇ ਇਕ ਐਸੇ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਭਾਰਤ ਵਿਰੁਧ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣ ਸਮੇਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸਾਥ ਵੀ ਲਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰਸਤਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਅੱਜ ਦੇ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੁਧ ਨਫ਼ਰਤ ਰੱਖਣ ਤੇ ਪਾਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁੱਝ ਗ਼ਲਤ ਕੀਤਾ ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਸਹੀ ਰਸਤਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਰਿਹਾ।
ਸਹੀ ਰਸਤਾ ਕੱਢਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਵਧੀਕੀਆਂ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਹਥਿਆਰ ਚੁੱਕੇ ਸਨ, ਉਹ ਵੀ ਘੱਟ ਗ਼ਲਤ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਅੱਜ ਵੀ ਵਾਰ ਵਾਰ ਕਦੇ ਹਿਮਾਚਲ ’ਚ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਛੇੜ ਕੇ ਤੇ ਕਦੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਲੋਂ ਵਖਰਾ ਰਸਤਾ ਕੱਢਣ ਦਾ ਰਾਗ ਅਲਾਪ ਕੇ ਅਤੇ ਕਦੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਲੋਂ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਮੰਗ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ’ਤੇ ਨਮਕ ਛਿੜਕਣਾ ਬਦਸਤੂਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਜ਼ਖ਼ਮ ਤਾਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ, ਧੱਕੇ ਨਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਵੰਡ ਕਰ ਕੇ, ਬੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਦਿਤੇ ਸਨ ਪਰ ਅੱਜ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਹਰ ਮੌਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੁਰੇਦ ਕੇ ਅਪਣਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਲੱਭਣੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ।
ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਵਖਰੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪਿਛਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਵਾਸਤੇ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰ ਲਿਆ। ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅਤਿਵਾਦੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਦਲ ਗਈਆਂ ਹਨ ਪਰ ਜਦ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਵਿਖਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਰੀਕਾ ਇਕੋ ਹੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ‘ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਭੂਤ’ ਵਿਖਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਰ ਮੰਗ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਵੀ ਇਹੀ ਤਰੀਕਾ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਜਦ ਨੀਵਾਂ ਵਿਖਾਉਣਾ ਸੀ ਤਾਂ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਤਿਵਾਦ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਛੇੜ ਦਿਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਐਸੀ ਖੇਡ ਖੇਡੀ ਗਈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ’ਚੋਂ ਅਪਣੀ ਰਾਜਧਾਨੀ, ਅਪਣੇ ਪਾਣੀ, ਅਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਮੰਗ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਹਰ ਮੰਗ ਹੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ।
ਦਲੀਲ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਸਹੀ ਹੈ ਤੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਇਹ ਰਸਤਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਪਰ ਕੀ ਅਦਾਲਤ ਉਸ ਰਸਤੇ ਵਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਵੀ ਰਿਹਾਅ ਹੋ ਸਕਣ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸੋਚ ਨਾਲ ਸੁਲਝਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਹਨ - ਅਜਿਹਾ ਹਿੱਸਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲਾ ਅਪਣਾਪਨ ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਮਿਲਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਧਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਿਰਫ਼ ਇਹੀ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਗੁਜਰਾਤ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਜਾਂ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਓਨਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਬੇਤਰਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਡੰਡਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਵਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਰਹੇ ਸਗੋਂ ਇਨਸਾਫ਼, ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਅਪਣੇਪਨ ਦੀ ਠੰਢੀ ਹਵਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਿਤੀ ਜਾਇਆ ਕਰੇ।
- ਨਿਮਰਤ ਕੌਰ
