ਹਰ ਵਾਰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਇਸ ਤੋਂ ਹੋਰ ਨੀਵੀਂ ਨਹੀਂ ਡਿਗ ਸਕਦੀ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਹਰ ਵਾਰ ਗ਼ਲਤ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਤਾਂਡਵ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਡਰਾਮੇ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਹੁਣ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਕੀ ਕੀਮਤ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ? ਪਿਛਲੀਆਂ ਕਈ ਸੂਬਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਗਠਜੋੜ ਸਿਆਸਤ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵੇਖੀਆਂ ਨੇ, ਲੰਗੂਰਾਂ ਵਾਂਗ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰਦੇ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਹੈ, ਗਵਰਨਰਾਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੇ ਹੈਰਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਜੁਮਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਸਰਕਸ ਨੇ ਤਾਂ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੀਆਂ ਹਿੱਟ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਦਿਤਾ ਹੈ।
ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਗਠਜੋੜ ਦੇ ਟੁੱਟਣ ਦੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਵੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਇਸ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਜਿੱਤ ਆਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਸਵਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ? ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਪੱਧਰ ਕਿੰਨਾ ਹੋਰ ਨੀਵਾਂ ਡਿੱਗਣ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ? ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਅਪਣੇ ਕੰਮ ਵਿਚ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵਿਖਾਈ ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਤਾਂ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦਾ ਵਿਖਾਵਾ ਤਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਤੜਕੇ 5:47 ਵਜੇ ਗਵਰਨਰ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਕੰਮ 'ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 7 ਵਜੇ ਤਕ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਫ਼ੜਨਵੀਸ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਵੀ ਸੰਭਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਵਲੋਂ ਚੋਰੀ ਚੋਰੀ ਸੱਤਾ ਦੇ ਘਰ ਵਿਚ ਮਾਰਿਆ ਡਾਕਾ ਆਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤਾਂ ਚੋਰ ਡਾਕੂ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਯਕੀਨਨ ਇਹ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਡਾਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਉਤੇ ਡਾਕਾ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਨਾਗਰਿਕ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚਲਦਾ। ਅੱਜ ਤਕ ਕਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਏ ਹਨ ਪਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀਆਂ ਦੀ ਅਪਣੀ ਪਛਾਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਇਕ ਰਬੜ ਦੀ ਮੋਹਰ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਏਨੀ ਤਾਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਬਹੁਮਤ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਰਤ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਲ ਵਿਚ ਹੀ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਕਿਸਮਤ ਦੀ ਖੇਡ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵਕਤ ਵੀ ਦਿਵਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ, ਐਨ.ਸੀ.ਪੀ. ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਇਕ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਸ਼ੇਰਨੀ ਵਾਂਗ ਅਪਣੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਇਕ ਹੋਟਲ ਅਤੇ ਕਦੇ ਦੂਜੇ ਹੋਟਲ ਵਿਚ ਲੁਕਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕਿਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਦਾਣੇ ਨਾ ਚੁਗ ਲੈਣ। ਇਹ ਦਾਣੇ ਕਿਹੜਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਪਕੌੜਿਆਂ ਵਰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਤਾਂ 50-100 ਕਰੋੜ ਨਾਲ ਲੱਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਾਰੀ ਖੇਡ ਪਿੱਛੇ ਅਸਲ ਚੀਜ਼ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਹੈ। ਕੌਣ ਬਣੇਗਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ? ਕਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਇਹ ਕੁਰਸੀ? ਅਜਿਹੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਆਸ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਹੀ ਸੋਚਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਛੱਡ ਦਿਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਵਿਕ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਪਰਾਏ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਜੋ ਵਿਕਾਊ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਅਜੀਤ ਪਵਾਰ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਈ.ਡੀ. ਦੇ ਡਰ ਨਾਲ ਨੱਥ ਪਾ ਲਈ ਗਈ ਹੈ।
ਹਰ ਵਾਰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਇਸ ਤੋਂ ਹੋਰ ਨੀਵੀਂ ਨਹੀਂ ਡਿਗ ਸਕਦੀ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਹਰ ਵਾਰ ਗ਼ਲਤ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦੀ ਕੋਈ ਹੱਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਥੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਕਈ ਲੋਕ ਰੌਸ਼ਨੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਉੁੱਚਾ ਉਠਦੇ ਹਨ ਪਰ ਸਾਡੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਹੁਣ ਲੰਗੂਰਾਂ ਵਾਂਗ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਭੂੰਡਾਂ ਵਾਂਗ ਹਨੇਰੇ ਅਤੇ ਗੰਦਗੀ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿਚ ਹੇਠਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਹੇਠਾਂ ਜਾਣ ਦੀ ਤਾਕ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। -ਨਿਮਰਤ ਕੌਰ