ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀ ਸਮਝ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਥਾਲੀ ਵਿਚ ਖਾਣੇ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਖ਼ੂਨ ਪਸੀਨਾ ਵੀ ਰਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
Editorial: ਕਿਸਾਨ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਹਨ। ਜਦ ਉਹ ਨਵੇਂ ਕਿਸਾਨੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਉਣ ਨੂੰ ਅਪਣੀ ਜਿੱਤ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਆਏ ਸਨ ਤਾਂ ਕਈ ਸ਼ੁਭਚਿੰਤਕਾਂ ਨੇ ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਸਨ ਕਿ ਅਜੇ ਜਿੱਤ ਅਧੂਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਸ ਵਕਤ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਵਿਖਾਈ ਜਵਾਨੀ ਦੀ ਬਗ਼ਾਵਤ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦਿਤਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਤੇ ਮੇਵਾ ਨਿਛਾਵਰ ਕਰ ਦਿਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਉਤੋਂ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਜਦ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਮੋਰਚੇ ’ਚ ਜਾਈਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਚੱਪੇ ਚੱਪੇ ਤੇ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰਦਾਰੀ ਲਈ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਖੜਾ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਲੰਗਰ ਵਿਚ ਅਮੀਰਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਪਰ ਅਖ਼ੀਰਲੇ ਦਿਨੀਂ ਦਾਲ ਰੋਟੀ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਸੀ।
ਉਸ ਵਕਤ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਅਪਣੇ ਮਕਸਦ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਮਦਰਦੀ ਨੂੰ ਅਪਣੀ ਨਿਜੀ ਤਾਕਤ ਸਮਝ ਲਿਆ ਤੇ ਅਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਰਾਜੇ ਸਮਝਣ ਦੀ ਗ਼ਲਤੀ ਕਰ ਬੈਠੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਪਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਔਕੜਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੀ ਥਾਂ ਅਪਣੇ ਆਪ ਲਈ ਸ਼ਾਹੀ ਤਖ਼ਤ ’ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਸਜਾ ਲਏ ਤੇ ਨਤੀਜਾ ਸੱਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ।
ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅਪਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਬਿਸਤਰ ਤੇ ਚੁਲ੍ਹਾ ਸਜਾਉਂਦੇ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਕਠੋਰਤਾ ਵਿਚ ਪਿਸਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਨਿਰਾਸ਼ ਕਰ ਦੇਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨੀ ਅਮਲ ਵਿਚ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਸੋਚ ਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਨੀਅਤ ਦੀ ਜਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਘਾਟ ਸੀ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਸੋਚ ਅੱਜ ਵੀ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਨੀਤੀਕਾਰ ਇਕ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕੇ।
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹੀ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸਾਨੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲ ਹੁੰਦੇ। ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਅਜੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਜੋ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਕੇ ਇਕ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਤੇ ਜ਼ਿੱਦ ਅੱਜ ਵੀ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਲਾਗੂ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤਕ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਦੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇਲ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਵਧੇ ਹਨ, ਇਹ ਵਾਧਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ਾ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਪਰੋਂ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਖ਼ਰਚੇ ਵਧਾ ਕੇ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਹੱਲ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਤਾਕਿ ਹਵਾ ਸਾਫ਼ ਰਹੇ ਜਦਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਧੂੰਆਂ ਸਿਰਫ਼ 6-8 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗੱਡੀਆਂ, ਉਦਯੋਗ, ਉਸਾਰੀ, ਬਾਕੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਜਦ ਕਿਸਾਨ ਅਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਆ ਬੈਠਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟੈ੍ਰਫ਼ਿਕ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਰੇਲ ਪਟੜੀ ਰੋਕੀ ਤਾਂ ਚਲਾਨ ਕਰ ਦਿਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ ਜਾ ਰਹੀ? ਉਸ ਨੂੰ ਐਸੀ ਕਠੋਰਤਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ?
ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀ ਸਮਝ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਥਾਲੀ ਵਿਚ ਖਾਣੇ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਖ਼ੂਨ ਪਸੀਨਾ ਵੀ ਰਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬੇਬਸੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਕਠੋਰਤਾ ਵਿਚਲੇ ਫ਼ਾਸਲੇ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੋਚ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹ ਸੋਚ ਜੋ ਗੱਲਬਾਤ ਤੇ ਹਮਦਰਦੀ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੂਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਕਰਜ਼ ਚੁਕਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚੇ। - ਨਿਮਰਤ ਕੌਰ
