ਕੀ ਇਹ ਮਸਲਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਟਵਿਟਰ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਤਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ?

ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬੀ.ਐਸ.ਐਫ਼ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਭਾਖੜਾ ਤੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਐਫ਼ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਹੇਠ ਲਿਆ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

Chandigarh

ਇਕ ਪਾਸੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਯੂ.ਟੀ.) ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਵੀ ਵਧ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਵਧ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਉਤੇ ਇਕ ਹੋਰ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਵੇਂ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਜੇ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਨਿਰੀ ਰਸਮ-ਪੂਰਤੀ ਵਜੋਂ ਹੀ ਹੈ ਪਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਹੱਕ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੈ।

PM Modi

ਇਹ ਹਰ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿਚ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਅੰਕਿਤ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਤਾਕਿ ਉਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਅਪਣੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਾ ਲਵੇ ਤੇ ਪੰਚਕੂਲਾ, ਗੁੜਗਾਉਂ, ਨੋਇਡਾ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ 1970 ਤੇ 1985 ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ ਤਾਂ ਉਹ ਦਿਤੀ ਨਹੀਂ ਗਈ ਪਰ ਹੋਰ ਬੜੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਤੇ ਅਪਣਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਛਡਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਸ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਕਾਬੂ ਹੇਠ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁਕਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤੇ ਹਨ।

Bhagwant Mann

ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਜਪਾ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ‘ਵੱਡੇ ਤੋਹਫ਼ੇ’ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਤੋਹਫ਼ਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਹਾਰ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਖਿੱਝ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ‘ਆਪ’ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਬਦਲਾ ਸ਼ਾਇਦ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰ ਕੇ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਤੇ ਇਸ ਸਾਰੀ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਅਸਲ ਮਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਹੱਕਾਂ, ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਮਹਿਰੂਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੁਛ ਨੀਵੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। 

Sukhbir Badal

ਏਧਰ ਨਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਾ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਤਕ ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ ਲੱਗਾ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਕੇਵਲ ਇਕ ਟਵੀਟ ਕਰ ਕੇ ਹੀ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਗਿਲਾ ‘ਆਪ’ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚੋਂ ਮਾਫ਼ੀਆ ਦਾ ਡਰ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਯੋਗਦਾਨ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਲ ਖੜੀ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਦੇ ਰਾਜੀਵ-ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾ ਦੇਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਨਫ਼ਰਤ ਨੂੰ। ਪਰ ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਦਿਲੋਂ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਹੈ।

Jarnail Singh Bhindranwale

ਐਨੇ ਸਾਲ ਬੀਤ ਗਏ ਪਰ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਸਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਹੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮਨਿਸਟਰੀਆਂ ਤੇ ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰਾਂ (ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਵੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੀ) ਦਾ ਸੁੱਖ ਮਾਣਨ ਵਾਲੇ ਲੀਡਰ, 56 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਧੱਕਾ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ? ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਅਪਣੇ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਵਿਰੁਧ ਹੀ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਸਨ ਪਰ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦਾ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਕਿਥੇ ਸੀ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਇਆ?

BJP

ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਵਜ਼ੀਰੀਆਂ ਲੈਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਵਜ਼ੀਰੀਆਂ ਦੇਣ ਸਮੇਂ, ਇਹ ਮੰਗ ਰਖ ਸਕਦੇ ਸਨ ਪਰ ਮੰਗ ਤਾਂ ਹੀ ਰਖਦੇ ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਲਗਨ ਸੱਚੀ ਹੁੰਦੀ। ਸੱਚੀ ਲਗਨ ਤਾਂ ਵਜ਼ੀਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਸੀ। ਵਜ਼ੀਰੀਆਂ ਨਿਸਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵਿਸਰੀਆਂ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਇਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਸਨ? ਕੀ ਉਹ ਅੱਜ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਪਣੀ ਪੰਥਕ ਪਾਰਟੀ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣਗੇ ਜਾਂ ਨਿਭਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਹਨ?

bsf

ਕੀ ਇਹ ਮਸਲਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਟਵਿਟਰ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਤਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ? ਜਿਵੇਂ ਬੀ.ਐਸ.ਐਫ਼ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਤੇ ਭਾਖੜਾ ਬੋਰਡ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਆਮ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਸੋਚ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਜ਼ਾਰਤ-ਪ੍ਰੇਮੀ ਲੀਡਰ, ਛੇਤੀ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੇਤੇ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢ ਦੇਣਗੇ।  ਪੰਥਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚਲਾਏ ਮਾਫ਼ੀਆ ਨੇ ਆਮ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤਖ਼ੋਰੀ ਦਾ ਇਸ ਕਦਰ ਮੋਹਤਾਜ ਬਣਾ ਦਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਅਪਣੀ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਵਿਚ ਅਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਬਾਰੇ ਫ਼ਿਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।            -ਨਿਮਰਤ ਕੌਰ