ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਜੇ ਏਨਾ ਕੁ ਸੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਏ ਕਿ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਘੜਨ ਲਈ ਢੁਕਵਾਂ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ...
ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਜੇ ਏਨਾ ਕੁ ਸੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਏ ਕਿ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਘੜਨ ਲਈ ਢੁਕਵਾਂ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹ ਕੋਈ ਅਤਿਕਥਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨਵਾਂ ਨਵਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਦੇਸ਼-ਵੰਡ, ਫ਼ਿਰਕੂੂ ਖਿੱਚੋਤਾਣ, ਮਾਰ-ਧਾੜ, ਹਿੰਸਾ, ਅਗਿਆਨਤਾ ਅਤੇ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ। ਦੋ ਚਾਰ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹਤ ਏਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਿਆਹ ਕਰਦੇ, ਸਫ਼ੈਦੀ ਕਰਦੇ, ਕੋਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟੋਕਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦਾ।
ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਅਜੇ ਬਚਪਨੇ ਦੀ ਅਵੱਸਥਾ ਵਿਚ ਹੀ ਸਨ ਅਤੇ ਜਿਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਛਪਣ-ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੀ, ਉਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਅਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਟੋਕਣ ਜਾਂ ਠੀਕ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਖਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਲੋਕ-ਰਾਜ ਨੇ ਅਜੇ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਫੜੀਆਂ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਲਿਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ - ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਬਿਲਕੁਲ ਅਣਜਾਣ ਸੀ। ਆਮ ਰਾਏ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬੱਸ ਕੁੱਝ ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਜੋ ਠੀਕ ਸਮਝਦੇ ਸਨ, ਕਰ ਦੇਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਮੋਹਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਜਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਘੜਨੀ ਸਭਾ ਦੀ ਲਵਾ ਲੈਂਦੇ ਸਨ।
ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਿਖਣ ਵਰਗੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੰਮ ਲਈ ਸਮਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਢੁਕਵਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਾਂ ਦੇ ਖਰੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਇਧਰੋਂ ਉਧਰੋਂ ਕੁੱਝ ਗੱਲਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਅਤੇ ਉੁਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਬਹਿਸ ਕਰ ਕੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤਿਆਰ ਤਾਂ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਪਰ ਅੰਤ ਜੋ ਕੁੱਝ ਤਿਆਰ ਹੋ ਸਕਿਆ, ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਥਾਨਕ ਹਾਲਾਤ ਲਈ ਢੁਕਵਾਂ ਸੀ ਤੇ ਵੱਡੀ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਵਿਚੋਂ ਉਪਜਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ‘ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਪਿਤਾਮਾ’ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਡਾ: ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੇ ਮਗਰੋਂ ਜਾ ਕੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਹਿ ਦਿਤਾ ਕਿ ‘‘ਮੈਂ ਸੱਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਮਨੁੱਖ ਹੋਵਾਂਗਾ ਜੋ ਇਸ (ਸੰਵਿਧਾਨ) ਨੂੰ ਸਾੜ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਵਾਂਗਾ।’’
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਹੀ ਕੁੱਝ ਕੀਤਾ ਜੋ ਕੁੱਝ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ - ਤੇ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਵਿਰੁਧ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ (ਹਕੂਮਤ ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਲੋਕ) ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਮਾੜੀ ਜਹੀ ਆਲੋਚਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਕ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਤੌਹੀਨ ਵਾਂਗ ਲੈਂਦੇ ਸਨ, ਉੁਨ੍ਹਾਂ ਆਪ ਵੀ 60 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ 80 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਧਾਂ ਕਰ ਕੇ ਅਮਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਔਸਤਨ ਸਾਲ ਵਿਚ ਦੋ ਸੋਧਾਂ ਮੰਗਣ ਵਾਲਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਗੂੜ੍ਹੇ ਤਜਰਬੇ, ਅਧਿਐਨ ਤੇ ਦੂਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਉਪਜ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਉਂਜ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਭਾਰੀ ਭਰਕਮ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਏਨਾ ਅਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਤਕ ਇਸ ’ਚੋਂ ਫੈਡਰਲ ਜਾਂ ਯੂਨੈਟਰੀ ਢਾਂਚੇ ਬਾਰੇ, ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਬਾਰੇ, ਗਵਰਨਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫ਼ਰਜ਼ਾਂ, ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ, ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਬੇ-ਵਕਤ ਦਖ਼ਲ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਆਦਿ ਬਾਰੇ ਬੜੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਵਾਲਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਠੀਕ ਸੇਧ ਜਾਂ ਅਗਵਾਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਨਤੀਜਾ ਸੱਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ।
ਕਈ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਮੰਗ
ਇਕ ਨਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਘੜਨੀ ਸਭਾ ਬੁਲਾ ਕੇ, ਨਵੇਂ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਦਰਪਣ ਵਿਚ ਢਲਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਈ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਉਠ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਹੀ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਅਜਿਹੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਰ, ਵਿਦਵਾਨ, ਘੱਟ-ਗਿਣ²ਤੀਆਂ, ਦਲਿਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਥੋੜੇ ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਹਨ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਦਾ ਦੇਰ ਤਕ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਿਸੇ ਦਲੀਲ ’ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।
ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ
ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਿਲਕੁਲ ਚੁੱਪ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ‘ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ’ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਏਨਾ ਕੁ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਣਾ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਧਰਮ, ਭਾਸ਼ਾ, Çਲੰਗ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕਿਸੇ ਇਕੱਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਪਾ ਕੇ ਕੁੱਝ ਹੱਦ ਤਕ ਇਨਸਾਫ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਫ਼ਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜਦ ਇਕ ਸਮੁੱਚੀ ਕੌਮੀਅਤ ਨਾਲ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸਲ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਮਨਸੂਬੇ ਘੜੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਉਹ ਅੰਦੋਲਨ ਚਲਾਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਕਰ ਵੀ ਕੀ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਪਰ ਇਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਵਿਤਕਰੇ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਪੱਕਾ ਤਰੀਕਾ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਗਰੰਟੀਆਂ ਦੇ ਦਿਤੀਆਂ ਜਾਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਦਕਾ ਉਹ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਵੀ ਨਾ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਅਸਲ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਉਸ ਦੀ ਠੀਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਦੇ ਵੇਖੇ ਵੀ ਜਾ ਸਕਣ।
ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ, ਬਹੁ-ਧਰਮੀ, ਬਹੁ-ਭਾਸ਼ਾਈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਸੱਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣਦੀ ਸੀ ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਵਿਆਖਿਆ ਹੇਠ ਆਉਂਦੀਆਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਗਰੰਟੀਆਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨੀ।
ਇਕੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੇਠ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵੀ, ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵੀ
ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਜੋ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਇਕ ਝਲਕ ਵੇਖੋ। ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਕਿ ਇਕ ਨਾਮੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ‘ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ’ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਵੀ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਰਦਮ ਸ਼ੁਮਾਰੀ ਵਿਚ ਫ਼ਖ਼ਰ ਨਾਲ ਐਲਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਹੈ। ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ ਸਦਕਾ ਉਹ ਇਕ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਅਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਦਸ ਕੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਇਕ ਰਿਟ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸੰਸਥਾ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਉਸ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਕੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੇਠ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਅਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਕੌਮੀਅਤ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਐਲਾਨਦਾ ਹੈ ਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੇ ‘ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ’ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰੰਕਾਰੀਆਂ, ਆਰੀਆ ਸਮਾਜੀਆਂ ਸਮੇਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ ਜੋ ਸਵੇਰ ਵੇਲੇ ਅਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਵਰਗ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਦਸਦੇ ਹਨ ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ਾਮ ਪੈਂਦੇ ਹੀ ਕਿਸੇ ‘ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ’ ਵਰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਣ ਦਾ ਦੱਸ ਕੇ ਕਈ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਫ਼ਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਲ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਹੱਥ ਪੱਲੇ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ।
ਡਾ: ਅੰਬੇਦਕਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਪਿਤਾਮਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਤੁਰਤ ਬਾਅਦ ਹੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਖੁਲ੍ਹ ਕੇ ਮੰਨਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾ ਕਰ ਕੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗ਼ਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। 1953 ਵਿਚ ਆਂਧਰਾ ਸਟੇਟ ਬਿਲ ਉਤੇ ਹੋਈ ਬਹਿਸ ਵਿਚ ਭਾਗ ਲੈਂਦਿਆਂ ਡਾ: ਅੰਬੇਦਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਲਈ ਗਵਰਨਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾ ਰੱਖ ਕੇ ਉੁਨ੍ਹਾਂ ਵੱਡੀ ਗ਼ਲਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟੋਕਿਆ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਇਸ ਦੇ ਉੱਤਰ ਵਿਚ ਡਾ: ਅੰਬੇਦਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪ ਹੀ ਤਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾੜ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਲਈ ਵੀ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ।... ਉੁਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰਖਣਾ ਚਾਹੀਦੈ ਕਿ ਇਥੇ ਇਕ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿਤੀ ਤਾਂ ਲੋਕ-ਰਾਜ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪੁੱਜੇਗਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।’’
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਾਰੇ ਇਕ ਝਾਤ ਪਵਾਉੁਂਦਿਆਂ ਡਾ: ਅੰਬੇਦਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਮੈਂ ਤਾਂ ਭਾੜੇ ਦਾ ਲਿਖਾਰੀ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਕੁੱਝ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਉਲਟ ਜਾ ਕੇ ਕੀਤਾ।’’
ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਰੀਕਾਰਡ ਵਿਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਨਿਰਮਾਤਾ ਕਰ ਕੇ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਵੀ ਆਪ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਿਖਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਪੱਕੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾ ਹੋਣ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਭੁੱਲ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਤਸੱਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।
ਇਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਅਪਣੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਹੀ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉੁਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕੀਤੇ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਮੌਲਾਨਾ ਆਜ਼ਾਦ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਮੌਲਾਨਾ ਆਜ਼ਾਦ ਦਾ ਯਤਨ ਸੀ ਕਿ ਕੁੱਝ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹਿੰਦੂਆਂ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਚੁਣਨ ਲਈ ਵਖਰੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖੀ ਜਾਏ ਤਾਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਆਪਸ ਵਿਚ ਬੈਠ ਕੇ ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਹੱਲ ਕੱਢ ਲੈਣ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਸਾਂਝੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਲ ਆ ਸਕਣ। ਉਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੇਂਦਰੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਵਿਚ ਵਜ਼ੀਰ ਸਨ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਕੁੱਝ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ ਤੇ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਮੁਸਾਫ਼ਰ ਨੂੰ ਉੁਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਗਿਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਖਰੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾ ਕੇ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਹਨੇਰਾ ਬਣਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਘੜਨੀ ਸਭਾ ਵਿਚ ਦੋ ਮੁਸਲਮਾਨ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਲਈ ਸੀਟਾਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਰੱਖਣ ਜਾਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇ ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਸਫ਼ਲ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਇਕ ਜ਼ੈੱਡ.ਏ. ਲਹਿਰੀ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਭਾਰਤ ਛੱਡ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚਲਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਦੋ ਕੌਮੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਉੁਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਗਈ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਉੁਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਮੱਦ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ 60 ਸਾਲ ਬੀਤਣ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਅੱਜ ਤਕ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟਤਾ ਕਈ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਬਜਾਏ ਇਸ ਦੇ ਕਿ ਇਸ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁਧ ਵੱਖਵਾਦੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੇ ਊਲ-ਜਲੂਲ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੇਚੈਨੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਵਕਤੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਤਾਂ ਦਿਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਸਦੀਵੀ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਸਕਦੇ। ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਬਹੁ-ਧਰਮੀ, ਬਹੁ-ਭਾਸ਼ਾਈ ਤੇ ਕਈ ਸਭਿਆਚਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਮਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਇਕ ਸੌਖਾ ਹੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਘੜਨੀ ਸਭਾ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਉਂ ਸਿਰਜ ਕੇ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਅਸਲੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਵਿਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਇਕ ਨਵਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਘੜਿਆ ਜਾਵੇ ਜੋ ਪਿਛਲੇ 60 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਉਤੇ ਆਧਾਰਤ ਹੋਵੇ, ਉਪਰੋਂ ਨਾ ਠੋਸਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਹਰ ਧਿਰ ਦੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕੇ।
ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਧਿਰਾਂ ਰਲ ਕੇ ਇਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਕੌਮ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। 1950 ਵਿਚ ਅਸੀ ਇਹ ਮੌਕਾ ਗਵਾ ਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਸਰਦਾਰ ਪਟੇਲ ਅਤੇ ਪੰਡਤ ਨਹਿਰੂ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਰਾਏ ਸੁਣਨੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਅਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਹੀ ਉਹ ਸੱਭ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਸਮਝਦੇ ਸਨ। ਪਰ 60 ਸਾਲ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਦਾ ਏਨਾ ਕੁ ਅਸਰ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦੈ ਕਿ ਅਸੀ ਆਪਸ ਵਿਚ ਬੈਠ ਕੇ ਅਜਿਹਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਔਕੜਾਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਛੁਡਾ ਸਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 40 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਕੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸ: ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਕ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਵਿਚ ਸ: ਪਟੇਲ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਸ: ਪਟੇਲ ਨੇ ਅਪਣੇ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਇਥੋਂ ਤਕ ਲਿਖ ਦਿਤਾ ਕਿ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰ ਕੇ, ‘ਮੈਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ।’
ਦੇਸ਼ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਜਿਵੇਂ ਵਿਗੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹਰ ਕੋਈ ਵੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਜੇ ਪਵਿੱਤਰ ਵਾਅਦੇ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿਤੇ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਨਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਨਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ। ਉਦੋਂ ਵੱਡੀ ਭੁੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ (ਡਾ: ਅੰਬੇਦਕਰ ਅਨੁਸਾਰ ਵੀ) ਪਰ ਹੁਣ ਭੁੱਲ ਸੁਧਾਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਦਾ ਤੇ ਉੁਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨ ਦੁਆਉਣ ਦਾ ਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਕੇਵਲ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਓਨਾ ਹੀ ਹੱਕ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਦਾ। ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਇਕ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਹਨ ਜੋ ਇਕ ਨਵੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ।
(26 ਜਨਵਰੀ, 2023)
